धारा ३७० ख़त्म होने और जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब केंद्र शासित रदेश (यूटी) बन गए हैं। दोनों जगह उप राज्यपाल नियुक्त किये गए हैं। जम्मू कश्मीर के लिए जैसी मुर्मू जबकि आरके माथुर लद्दाख के उप राज्यपाल बनाये गए हैं।
जम्मू-कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जिसके लिए नियुक्त उप राज्यपाल पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) राधा कृष्ण माथुर ने लेह में गुरुवार को शपथ ली। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (Ladakh) बुधवार-गुरूवार की आधी रात १२ बजे से केंद्र शासित राज्य हो गए।
अब भारत में कुल २८ राज्य और नौ केंद्र शासित राज्य हो गए हैं। बदलाव के बाद अब दोनों जगह केंद्र की योजनाएं लागू होंगी। यही नहीं अब इन केंद्र शासित प्रदेशों में रनबीर पेनल कोड की जगह आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं लागू होंगी।
अगस्त में संसद के दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा के साथ और लद्दाख बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बना है। यह भी सरकार की तरफ से कहा गया था कि भविष्य में यदि, संभावना बनी तो जम्मू कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा भी दिया सकता है।