महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय के 40 साल से कम उम्र के अफसरान व कर्मचारियों को मुंबई पुलिस की मदद के लिए डेप्यूट किया है।
दरअसल मुंबई महानगर, पुणे महानगर से प्रवासी मजदूर अपने गांव पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।इन हालात में मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान में पहुंचाने के लिए पुलिस और राज्य सरकार के कंट्रोल रूम में कर्मचारियों की काफी कमी है जिसके चलते मजदूरों को भेजने में काफी अड़चनें आ रही हैं। इन परेशानियों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए राज्य कर्मचारियों को पुलिस की मदद में जुट जाने का आदेश दिया है। हालांकि इस आदेश के चलते कर्मचारियों में नाराजगी की खबरें हैं।
आईपीएस अधिकारी अमिताभ गुप्ता की अध्यक्षता में प्रवासी मजदूरों को उनके गृह नगर भेजने के लिए गठित टीम के बाद यह निर्णय लिया गया। 40 वर्ष से कम उम्र के अफसर एवं कर्मचारियों की फ़ेहरिस्त तैयार की गई और 1421लोगों को पुलिस की मदद कार्य को अंजाम देने के लिए डेप्यूट कर दिया गया।
अगले आदेश तक इन कर्मचारियों को मुंबई पुलिस के साथ रहना पड़ेगा। इस आदेश के अनुसार पुलिस कमिश्नर इन अफ़सर एवं कर्मचारियों को पुलिस स्टेशन में डेप्यूट करेंगे। इन सभी अफसरों और कर्मचारियों को 19 मई से मंत्रालय के कामकाज से कार्यमुक्त किया गया है ताकि वह पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कार्य कर सकें अब उन्हें पुलिस महकमे के अधीन काम करना होगा। इन कर्मचारी व अफसरों को ताकीद दी गई है कि यदि उन्होंने नए निर्देशों के अनुसार अपने कार्यों को अंजाम नहीं दिया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
