पिछले मंगलवार को ज़मीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई की एक टीम ने पहले पटना में राबड़ी देवी और उसके बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से उनकी पुत्री मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास पर पूछताछ की। ज़ाहिर है कि चंद रोज़ पहले ही लालू सिंगापुर में किडनी का इलाज कराने के बाद दिल्ली लौटे हैं। ऐसे में सीबीआई की टीम के घंटों पूछताछ करने को विपक्षी दलों ने तमाम विपक्षी दलों के नेताओं साथ सियासी साज़िश और विपक्ष को ख़त्म करने की मुहिम बताया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को उप मुख्यमंत्री रहते भ्रष्टाचार के नाम पर गिरफ़्तार करना विपक्षी पार्टियों के लिए यह साफ़ संकेत है कि उन्हें राजनीति से दूर हो जाना चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार का यह संकेत सभी विपक्षी दल समझ भी रहे हैं; लेकिन दुर्भाग्य से एकजुट होकर इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। कोई एकाध विरोध का सुर उठ भी रहा है, तो उसका असर सरकार पर नहीं हो रहा है।
विपक्षी दलों के कई नेताओं का कहना है कि भ्रष्टाचार ख़त्म करने के नाम पर विपक्षियों और विरोधियों पर इस तरह की कार्रवाई से पता चलता है कि सरकार भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि विपक्ष को समाप्त कर देना चाहती है। क्योंकि भाजपा के मोदी सरकार के नौ साल के कार्यकाल में देखा गया है कि जो विपक्षी पार्टी या नेता भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हुए भी भाजपा में शामिल हो जाता है, उसके ख़िलाफ़ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या भाजपा के पास कोई ऐसा साबुन है, जो एक ही झटके में तमाम दाग़ों को धोकर एकदम साफ़ कर देता है? इसका मतलब भाजपा की मोदी सरकार के पास भ्रष्टाचारियों के लिए दो क़ानून हैं, एक यह कि अगर विरोधी पार्टी या कोई विपक्षी नेता भाजपा के सुर में सुर नहीं मिलाता है, तो उसके ख़िलाफ़ सीबीआई, ईडी और आईटी के अलावा पुलिस कार्रवाई भी कभी भी हो सकती है; लेकिन अगर वही पार्टी या नेता भाजपा में आ जाए, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसके ख़िलाफ़ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती।
बहरहाल अगर मनीष सिसोदिया की बात करें, तो उन पर अभी तक सीबीआई कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं कर सकी है। बस उसके पास एक ही बहाना है कि सिसोदिया जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि सीबीआई जाँच में जितना सहयोग मनीष सिसोदिया ने किया है, कोई नेता नहीं करता है। सीबीआई दूसरी बात यह कह रही है कि कुछ गवाहों से सिसोदिया का सामना कराना है। मनीष सिसोदिया के वकीलों का कहना है कि कथित शराब घोटाले में अभी तक सीबीआई ने एक भी गवाह का नाम दर्ज नहीं किया है, तो फिर वह गवाह कहाँ से खोजकर लाएगी और किसे खड़ा करेगी? क्या यह सब कुछ फ़र्ज़ीवाड़ा नहीं चल रहा है? फ़िलहाल उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार की मंशा के अनुरूप काम करना शुरू कर दिया है और सिसोदिया मामले में सीबीआई की इच्छा को ही प्राथमिकता दी है। देखने वाली बात यह है कि सिसोदिया की गिरफ़्तारी के दौरान से लेकर अब तक जिस तरह से पुलिस, सेना के जवान तैनात किये गये, जैसे मानों कोई बड़ा इंटरनेशनल आतंकवादी पकड़ रखा हो।
अगर नयी शराब नीति की बात करें, तो दिल्ली की आप सरकार ने जिस प्रकार से नयी शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार किया और उपराज्यपाल से पास कराकर लागू किया, उसी शराब नीति में अगर सिसोदिया को गिरफ़्तार किया जा सकता है, तो नयी शराब नीति को कुछ सुझावों के साथ मंज़ूरी देने वाले उपराज्यपाल को दोषी क्यों नहीं माना जा रहा?
बहरहाल सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया गया है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि मनीष सिसोदिया राजनीति का शिकार हुए हैं। कहा जा रहा है कि सिसोसिया को पहले भी गिरफ़्तार किया जा सकता था; लेकिन इतना समय इसलिए लगाया गया है, ताकि उन्हें भाजपा में जाने के लिए मनाया जा सके। सिसोदिया ने पिछली पूछताछ के दौरान सीबीआई पर साफ़ आरोप लगाया था कि सीबीआई ने ख़ुद उन्हें भाजपा में जाने की सलाह दी और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का ऑफर किया।
दरअसल मनीष सिसोदिया की गिरफ़्तारी से पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ़्तार कर लिया गया था। कहा तो यह भी जा रहा है कि मोदी सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरेबान तक पहुँचने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, वह पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार को ध्वस्त करने की तैयारी कर चुकी है। इसका मतलब यही हुआ कि देश में सबसे तेज़ी से अपना राजनीतिक क़द बढ़ा रही आम आदमी पार्टी से भाजपा के शीर्ष नेताओं को ख़तरा महसूस हो रहा है। कांग्रेस को काफ़ी हद तक ठिकाने लगा चुकी मोदी सरकार किसी भी विरोधी पार्टी को अपने बराबर खड़े नहीं रहने देना चाहती। यही वजह है कि केंद्र की मोदी सरकार विपक्षी पार्टियों के नेताओं को साफ़ संदेश देना चाहती है कि वे ख़ामोश रहें और चुनावों में जीत की मंशा को त्यागकर सरेंडर कर दें, नहीं तो वे कितने भी ईमानदार क्यों न हों, उन्हें गिरफ़्तार कर जेल में डालना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
राजनीति के जानकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए केंद्र की मोदी सरकार कई मज़बूत विरोधियों को जेल भेजने की तैयारी कर चुकी है, जिसके लिए उनकी फाइल बहुत पहले ही तैयार हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इस कड़ी में कई दिग्गज हैं।
राजनीति के जानकारों का दावा है कि 2024 के चुनाव से पहले कम-से-कम एक दर्ज़न विपक्षी नेता जेल में होंगे। लालू प्रसाद यावद पर दोबारा से बड़ी कार्रवाई करना विरोधियों पर कार्रवाई का दूसरा बड़ा संकेत है। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ही नहीं, बल्कि राजनीतिक तौर पर मज़बूत 22 और नेताओं और राजनीति को प्रभावित करने की सामथ्र्य रखने वाले 54 और नेताओं के सीबीआई और ईडी की फाइलों में जाँच के लिए दर्ज हो चुके हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार का नाम बताया जा रहा है। यानी भाजपा की केंद्र की मोदी सरकार बिहार में हर उस विपक्षी को 2024 से पहले जेल में भेज देना चाहती है, जो भाजपा को हराने में सक्षम है। नीतीश के द्वारा भाजपा का साथ छोडक़र महागठबंधन की सरकार बना लेने से बौखलाये भाजपा नेतृत्व ने बिहार में वापसी की जो तैयारी की है, उसे नैतिक तो नहीं कहा जा सकता।
सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, जो विपक्ष या विरोध में रहकर भाजपा को एक भी सीट का नुक़सान चुनाव में लगा सकती है। कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई के पास 120 से ज़्यादा विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करने के लिए फाइलें तैयार हैं। उच्चतम न्यायालय ने मुहर लगा दी है कि ईडी, जिसे चाहे एक साल तक गिरफ़्तार करके रख सकता है। सीबीआई को भी खुली छूट दी जा चुकी है कि अगर कुछ न मिले, तो पूछताछ और जाँच में सहयोग न करने के नाम पर किसी को गिरफ़्तार कर लो।
आज देश के विपक्षी नेताओं में किसी के ख़िलाफ़ हेराल्ड मामला है, किसी पर हवाला का, किसी पर खदान का, किसी पर बैंक ऋण न लौटाने का, तो किसी पर हवाला और विदेश में पैसा रखने का मामला तैयार है। जिस पर कोई मामला नहीं है, उस पर फ़र्ज़ी मामला बनाया जा चुका है। क्या यह मान लिया जाए कि अब कभी भी किसी को गिरफ़्तार किया जा सकता है? अगर वह कूदकर भाजपा की गोद में बैठ जाता है, तो क्या उसे कई नेताओं की तर्ज पर तत्काल क्लीन चिट मिलनी तय है? ऐसे कई नाम हैं, जो इसी तरह बचे हुए हैं। लेकिन फाइल उनकी भी तैयार है, ताकि अगर वे फिर से भाजपा के दायरे से बाहर कूदे, तो उन्हें भी जेल भेजा जाएगा।
राजनीति के जानकारों का कहना है कि भाजपा की हिट लिस्ट में इन दिनों केरल, तेलंगाना, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, दिल्ली, बंगाल, तमिलनाडु और राजस्थान के विपक्षी नेताओं के नाम हैं, जिनमें 2024 से पहले उन सबको गिरफ़्तार किया जा सकता है, जो भाजपा के साथ खड़े नहीं होंगे। मनीष के बाद बंगाल सरकार के मंत्री शांतनु बनर्जी को ईडी ने गिरफ़्तार कर लिया। सवाल यह उठता है कि क्या केंद्र की मोदी सरकार लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करने का प्लान बना चुकी है? राहुल गाँधी, सोनिया गाँधी तक की फाइलें तैयार हैं और उनसे पूछताछ भी हो चुकी है। याद होगा पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्तिक चिदंबरम से कांग्रेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मुहिम शुरू हुई थी। इस समय विपक्षी दलों में टीएमसी पर 30, कांग्रेस पर 26, राजद पर 10, बीजद पर 10, वाईएसआरसीपी पर छ: और टीडीपी पर पाँच, बसपा पर पाँच और सपा पर चार, आम आदमी पार्टी पर चार, एआईडीएमके पर चार और डीएमके पर दो, सीपीएम पर चार, एनसीपी पर तीन, नेशनल कांफ्रेंस पर दो और पीडीपी पर एक और टीआरएफ पर दो मुक़दमे दर्ज हो चुके हैं।
बहरहाल कांग्रेस को छोडक़र आठ विपक्षी दलों के नौ बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को सीधे तौर पर तीन पन्ने का एक पत्र लिखा है और अनेक सवाल उठाकर लोकतंत्र को ख़त्म करने का आरोप उन पर लगाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी पर इसका कोई असर पड़ेगा? हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने लंदन में भी मोदी सरकार पर लोकतंत्र को ख़त्म करने का आरोप लगाया।
अडानी के ख़िलाफ़ इतने बड़े मामले में मोदी सरकार द्वारा अडानी का नाम तक नहीं लेना और विपक्ष को आरोप-प्रत्यारोप और आलोचना का आलोचना का स्पष्ट मौक़ा मिलना माना जा रहा है। लेकिन सवाल कई है जैसे सत्ता के लिए यह जबरदस्ती वाले असंवैधानिक तरीक़े से वह कितने समय तक सत्ता को अपनी मुट्ठी में रख सकती है?
क्या सरकार के लिए कभी ये हथकंडे भारी पड़ सकेंगे? क्या मोदी सरकार को जनता या विपक्षी पार्टियों का एकजुट विरोध सहना होगा? क्या मोदी सरकार 2024 में विपक्ष रहित सत्ता हासिल कर सकेगी? क्या मोदी शाह की जोड़ी निरंकुश स्वशासन की पृष्ठभूमि तैयार कर चुकी है?
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं।)
