बिहार विधानसभा चुनाव आरजेडी-कांग्रेस-अन्य के महागठबंधन ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। ‘प्रण हमारा, संकल्प बदलाव का’ नाम के जारी इस घोषणा पत्र में जो सबसे बड़ा वादा किया गया है वह 10 लाख स्थाई नौकरियों का है। अन्य बड़े वादों में युवाओं को सभी सरकारी बहाली परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क मुक्त करने और मनरेगा के तहत प्रति परिवार की जगह प्रति व्यक्ति 100 की जगह एक साल में 200 दिन काम देने एयर कृषि भूमि लगान माफ़ करने जैसे वादे शामिल हैं।
पटना में आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेन्स में महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने यह घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में 25 सूत्री साझा कार्यक्रम बिहार की जनता के सामने रखा गया है। घोषणा पत्र में सबसे बड़ा वादा 10 लाख स्थाई नौकरियां देने का है। लॉक डाउन के दौरान बड़ी संख्या में बेरोजगार हुए लोगों की समस्या देखते हुए यह वादा महागठबंधन ने किया है। कहा गया है कि 10 लाख स्थाई नौकरियों की समय पर बहाली की प्रक्रिया पहली ही केबिनेट बैठक में कई दी जाएगी।
घोषणापत्र में राज्य के युवाओं को सभी सरकारी बहाली परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क मुक्त करने का भी वादा है। साथ ही मनरेगा में प्रति परिवार की जगह प्रति व्यक्ति साल भर में 100 से बढ़ाकर 200 दिन काम देने का बड़ा वादा भी किया गया है। मनरेगा की तर्ज पर राज्य की रोज़गार योजना बनाने का भी भरोसा जनता से है।
प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव, कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे शामिल रहे।
घोषणा पत्र (संकल्प पत्र) में समान काम के लिए समान वेतन, पूरे राज्य में 2005 से लागू नई पेंशन योजना बंद करके पुरानी पेंशन योजना लागू करने, महिलाओं के लिए जीविका समूह काडर को स्थाई करने और सभी को 4000 रुपये प्रति माह मानदेय का भी वादा किया गया है।
महागठबंधन ने घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार किया है और कहा है कि प्रदेश के सभी थानों और प्रखंड कार्यालयों में भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, स्मार्ट ग्राम योजना के तहत हर पंचायत में मान्यता प्राप्त डॉक्टर और प्रशिक्षित नर्स सहित एक क्लीनिक खोलेंगे और कृषि भूमि लगान माफ़ करने की बात भी कही गई है।
घोषणा पत्र के प्रमुख वादे –
* पहली केबिनेट में 10 लाख नौजवानोंं को रोजगार, * परीक्षा आवेदन फार्म पर फीस माफ * परीक्षा केंद्र जाने का किराया सरकार देगी * पलायन रोकेंगे * कर्पूरी श्रम सहायता केंद्र खोलेंगे * शिक्षकों के लिए समान काम-समान वेतन * जीविका दीदियों का मानदेय दोगुना होगा * पहले ही विधानसभा सत्र में केंद्र के कृषि कानूनों के असर से बिहार के किसानों को मुक्ति दिलाएंगे।
