केंद्र सरकार ने बारिश और बाढ़ से जूझते केरल को 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान करने का वादा किया है।
याद रहे कि पिछले महीने केंद्र सरकार ने संकट की इस घड़ी में केरल की राहत पहुंचने हेतु 80.25 करोड़ रुपये की पहली इंस्टालमेंट जारी किया था।
रविवार को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने केरल के दो बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद कहा कि स्थिति बेहद गंभीर है।
राजनाथ ने भीषण बाढ़ के कारण पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र की ओर से राज्य को हरसंभव मदद उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘मैं राज्य सरकार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बाढ़ की चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी.’ उन्होंने कहा कि इस स्थिति में केंद्र सरकार राज्य की सरकार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है।
दूसरी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन लोगों के पासपोर्ट मुफ्त में दोबारा से बनाकर देने का ऐलान किया है जिनके पासपोर्ट बाढ़ के चलते नष्ट हो गए हैं। बाढ़ पीड़ितों से इस संबंध में पासपोर्ट केंद्रों से संपर्क करने की अपील की गई है।
सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया, “केरल में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। हमने फैसला लिया है कि जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो उन लोगों के पासपोर्ट को मुफ्त में बदलकर दोबारा दिया जाएगा जिनके पासपोर्ट बाढ़ के चलते नष्ट हो गए हैं।”
बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 24 घंटे राहत-बचाव कार्य चलाया जा रहा है। भारतीय सेना ने बताया कि बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, इडुक्की और मल्लपुरम के क्षेत्र हैं। 40 से अधिक राहतकर्मियों की 10 टीमें 24 घंटे राहत-बचाव कार्य में जुटी हैं।
गृह मंत्रालय ने ट्वीट के ज़रिये बताया मौजूदा हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ 14 टीमें लगी हैं।