राकेश रॉकी
बजट को अगले 25 साल का ब्लू प्रिंट बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में माली साल 2022-23 के लिए 39.45 लाख करोड़ रूपये का बजट पेश पेश किया। इसमें आयकर स्लैब में कोई राहत नहीं दी गयी है, लेकिन कई दूसरी बड़ी घोषणाएं की गयी हैं। ‘मेक इन इंडिया’ के तहत 60 लाख नई नौकरियों को सृजित करने और इस साल संचार में 5G लागू करने की बात कही गयी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे ‘जीरो सम बजट’ जबकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ‘पेगासस स्पिन’ बजट बताया है।
बजट में कारपोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने जबकि सरचार्ज को 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी करने का प्रस्ताव है ताकि सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा दिया जा सके। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आमदनी पर अब 30 फीसदी टैक्स लगेगा जबकि वर्चुअल करेंसी पर एक फीसदी टीडीएस भी लगेगा। बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लॉन्ग टर्म केपिटल गेन पर 15 फीसदी का सरचार्ज लगेगा।
गरीबों को राहत देते हुए पीएम आवास योजना 2022-23 में 80 लाख घर लोगों को मुहैया कराएं जाएंगे और 48 हजार करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित किए गए हैं। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा, ताकि जरूरतमंदों को घर दिया जा सके। बजट के अनुसार चमड़े के सामान सस्ता होंगे, कपड़ा भी सस्ता होगा। इसके अलावा मोबाइल चार्जर और मोबाइल लेंसेस सस्ते होंगे। इसके अलावा खेती का सामान सस्ता होगा और पॉलिश्ड हीरा सस्ता होगा।
एनपीएस में अब 10 फीसदी की जगह 14 फीसदी योगदान होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस योजना में टैक्स छूट का दायरा बढ़ा। नया टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है और कर्मचारियों के पेंशन पर भी टैक्स छूट मिलेगी। एनपीएस में केंद्र और राज्य का योगदान अब 14 फीसदी होगा।
वित्त मंत्री ने कहा – ‘रिजर्व बैंक डिजिटल रुपया 2022-23 में लागू करेगा। बिटकॉइन से निपटने के लिए सरकार का यह बड़ा कदम है। ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे। ब्लैक चेन तकनीक पर डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी। निजी निवेश को प्रेरित करके लिए सरकार कदम उठाएगी।’
रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के बजट को 25 फीसदी आरएंडडी के लिए रखा गया है। डीआरडीओ और अन्य संस्थाएं तकनीक को विकसित कर सकती हैं। ये तमाम वे क्षेत्र हैं जहां भारतीय उद्योगों को और ज्यादा दक्ष बनाया जा सकता है। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के लिए स्टार्टअप को मौका दिया जाएगा। डिफेंस सेक्टर में 65 फीसदी स्वदेसी तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा।
सेज की जगह नया कानून लाया जाएगा। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 19,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। राज्यों को बिना ब्याज के 50 साल के लिए कर्ज दिया जाएगा। राज्यों की मदद के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए बैंक और मोबाइल आधारित सुविधाओं के लिए एक सर्विस एलोकेशन फंड मुहैया कराया जाएगा। सरकार का विजन है कि देश के सभी गांव और वहां रहने वाले लोग डिजिटल साधन का इस्तेमाल कर सकें। एक राष्ट्र एक रजिस्टरीकरण पॉलिसी को लागू किया जाएगा। गांवों में ब्रॉड बैंड सर्विस को बढ़ावा दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि ई-पासपोर्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। वित्त वर्ष 2022-23 में चिप वाले पासपोर्ट दिए जाएंगे। साल 2022 से 5जी सर्विस को शुरू किया जाएगा। 59 स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी इसके बाद निजी फर्म 2022-23 में 5जी सर्विस शुरू करेंगे।
कंपनियों को बंद करने की योजना को जिसमें अभी दो साल का वक्त लगता है उसे घटाकर 6 महीने किया जाएगा। पारदर्शिता को बढ़ाने और देरी को कम करने के लिए ऑनलाइन ई-बिल सिस्टम सभी केंद्रीय मंत्रालयों में खरीद के लिए लागू किया जाएगा। यह सिस्टम कॉन्ट्रैक्टर्स और आपूर्तिकर्ता को डिजिटल बिल हासिल हो सकेंगे। बैंक गारंटी की जगह श्योरिटी बॉन्ड को सरकारी खरीद के मामले में स्वीकार किया जाएगा।
सीतारमण ने कहा – ‘पुराने ढर्रे पर शहरी प्लानिंग को आगे नहीं बढ़ाया जाए। इसके लिए संस्थानों की जरूरत है। बिल्डिंग बाई लॉज को आधुनिक बनाया जाएगा। टाउन प्लानिंग को भी सुधारा जाएगा। इस तरीके की प्लानिंग होगी कि आवाजाही में आसानी होगी। अमृत योजना इसे लागू करने के लिए लाया जाएगा। शहरी विकास को भारतीय जरूरतों के अनुसार बनाया जाए सके इसके लिए 5 मौजूदा संस्थानों को चिन्हित करके उन्हें सेंटर ऑफ एक्सिलेंस का दर्जा दिया जाएगा। इन सभी संस्थानों को 2500 करोड़ का फंड दिया जाएगा। प्रदूषण मुक्त परिवहन के साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा।’
वित्त मंत्री ने कहा कि पोस्ट ऑफिस खातों के जरिए किसानों को सुविधा मुहैया कराई गई है। सरकार का प्रयास है कि डिजिटल बैंकिंग की सुविधा को देश के सभी इलाके में सही तरीके से पहुंचाए जा सके। देश के 75 जिलों 75 बैकिंग यूनिट स्थापित करेंगे। ताकि लोग अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान कर सके। पोस्ट ऑफिस और बैंक को आपस में जोड़ा जाएगा। आपस में पैसों का लेनदेन होगा। पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर होगा।
वित्त मंत्री ने कहा – ‘हम विश्वास आधारित कर व्यवस्था बनाने चाहते हैं। गलतियों को दूर करने के लिए करदाताओं को अतिरिक्त भुगतान की सुविधा के साथ इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा होगी। टैक्स सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। अब करदाता अपने रिटर्न को अपडेट कर सकता है।’
रेलवे में अगले तीन साल में 400 नई वंदेभारत ट्रेन चलाने की घोषणा भी बजट में की गयी है।
