पश्चिम बंगाल में सीबीआई बनाम पुलिस का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सीबीआई ने उसके कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए ममता सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार सुबह अर्जी दी है। इसपर कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से सबूत मांगे हैं। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से बात करके हालत की जानकारी माँगी है।
मुख्यमंत्री कल रात से धरने पर बैठी हैं। देश भर से विपक्ष के नेताओं ने उनका समर्थन किया है। सीबीआई कल के सारे घटनाक्रम के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में गयी और ममता सरकार के खिलाफ अर्जी दाखिल की। सीबीआई ने अपनी अर्जी में पश्चिम बंगाल के पुलिस कमिश्नर को सारदा चिट फण्ड घोटाले के मामले में उसकी जांच में सहयोग देने के आदेश की मांग की है।
आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में थोड़ी देर सुनवाई हुई। जब अदालत ने सीबीआई से अपने पक्ष में सबूत पेश करने को कहा तो उसके पास ऐसे सबूत नहीं थे। इसपर अदालत ने सभी पक्षों से कहा कि वे मंगलवार को सबूतों के साथ अदालत आएं। कल १०.३० बजे इस मामले की सुनवाई होगी।
अदालत में सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में सहयोग नहीं दिया है। मामले से जुड़े सबूत नष्ट होने की आशंका भी उन्होंने जताई जिसपर अदालत ने उनसे पूछा कि सबूत नष्ट होने के सबूत दिखाएं। अदालत ने यह भी कहा कि यदि सबूत हुए तो पुलिस कमिश्नर पर ऐसी कार्रवाई होगी कि वे पछतायेंगे। अदालत ने कहा कि हम सोच नहीं सकते कि कोइ अफसर ऐसा कर सकता है।
इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बंगाल के राज्यपाल से तमाम हालात की रिपोर्ट तलब की है। उधर तमाम विपक्षी दल इस मामले में ममता बनर्जी के साथ दिख रहे हैं।
