एक मशहूर विदेशी अखबार में छपी खबर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया है कि भाजपा और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं और इनके जरिये घृणा फैला रहे हैं। राहुल ने अपने ट्वीट के साथ अखबार में छपी खबर को भी शेयर किया है।
राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा – ‘भाजपा और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। वे इसके माध्यम से फर्जी खबरें और नफरत फैलाते हैं और इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। आखिरकार, अमेरिकी मीडिया फेसबुक के बारे में सच्चाई के साथ सामने आया है।’
बता दें कांग्रेस नेता ने जिस खबर को ट्वीट में शेयर किया है उसमें रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर भाजपा नेता टी राजा सिंह के बयान का जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक टी राजा सिंह का बयान फेसबुक के हेट स्पीच रूल का उल्लंघन करता है लेकिन वो फेसबुक का इस्तेमाल कर पा रहे हैं।
जिस रिपोर्ट का हवाला गांधी ने अपने ट्वीट में दिया है उसमें कहा गया है कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाते हैं। दरअसल पिछले दिनों अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जनरल ने फेसबुक के कर्मचारियों के हवाले से एक रिपोर्ट शेयर की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में कई लोगों ऐसे हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए फेक न्यूज और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं।
याद रहे इससे पहले राहुल गांधी ने एक और ट्वीट में चीन के मामले में सीधे पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि ‘सिवाय प्रधानमंत्री के सभी को भारतीय सेना की क्षमता और शौर्य पर विश्वास है’।
गांधी ने ट्वीट में कहा – ‘सभी को भारतीय सेना की क्षमता और शौर्य पर विश्वास है। सिवाय प्रधानमंत्री के – जिनकी कायरता ने ही चीन को हमारी ज़मीन लेने दी। जिनके झूठ से यह सुनिश्चित होगा कि वे इसे बनाए रखेंगे।’
गांधी ने एक और ट्वीट में मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि भारत सरकार लद्दाख में चीनी इरादों का सामना करने से डर रही है। जमीनी हकीकत संकेत दे रही है कि चीन तैयारी कर रहा है और मोर्चा साधे है। प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत साहस की कमी और मीडिया की चुप्पी की भारत को बहुत भारी कीमत चुकानी होगी।’
इसके अलावा कांग्रेस नेता ने देश में आर्थिक हालात पर भी लगातार ट्वीट किये हैं और इसे लेकर चिंता जताई है। राहुल ने एक ट्वीट में कहा कि शहर में बेरोजगारी की मार से पीड़ितों के लिए मनरेगा जैसी योजना और देशभर के गरीब वर्ग के लिए न्याय योजना लागू करना आवश्यक है। ये अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। लूट और पर्यावरण विनाश को रोकने के लिए ईआईए 2020 के मसौदे को वापस लिया जाना चाहिए। क्या सूट-बूट-लूट की सरकार गरीबों का दर्द समझ पाएगी ?
