पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगाने के बाद केंद्र सरकार ने उसका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया है। केंद्र सरकार की शिकायत पर ट्विटर इंडिया ने यह कदम उठाया है। सरकार ने 17 राज्यों में पीएफआई के कार्यालयों को सील कर दिया है और उनके बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इस संगठन पर आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी समूहों से संबंध रखने और देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश के आरोप के बाद आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत पांच साल के लिए उसपर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
प्रतिबंध को लेकर सरकार की अधिसूचना में कहा कि पीएफआई के आठ सहयोगी संगठनों- रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल के नाम भी यूएपीए यानी गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किए गए संगठनों की सूची में शामिल हैं।
एनआईए, ईडी और संबंधित राज्य पुलिस बलों ने एक साझे अभियान में हाल के दिनों में देशभर में दो बार पीएफआई के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापेमारी की थी। देश में आतंकी गतिविधियों को कथित रूप से समर्थन देने के आरोप में 22 सितंबर को 15 राज्यों में पीएफआई के कुल 106 नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था. 27 सितंबर को सात राज्यों में छापेमारी करके पीएफआई से कथित तौर पर जुड़े 270 से ज्यादा लोगों हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है।
