पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) के सदस्यों द्वारा जांच का फैसला सुनाया है जो कि केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है।
भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार पर आरोप लगाया था कि तृणमूल कांग्रेस ने जीत के बाद राज्य में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और महिला सदस्यों पर कई हमले किए गए है।
इन हमलों में भाजपा के कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़, हत्याएं, दुकानों व ऑफिस में लूटमार की गई है। और यह घटना खासतौर पर मतगणना के दिन हुई, जब राज्य की पुलिस का नियंत्रण पूर्ण रूप से चुनाव आयोग के हाथों में था।
हालांकि, इस मामले में जुलाई में हुई हिंसा के आरोपों को ममता बनर्जी की सरकार ने सिरे से खारिज किया है। हाई कोर्ट का कहना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष ने समिति को गठित किया है और उसकी रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में चुनावो के बाद हिंसा हुई हैं।