कैबिनेट ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी हैं। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गर्इ हैं। यह रसद सेवाओं में अधिक दक्षता के लिए यूलिप, मानकीकरण, निगरानी ढांचे और कौशल विकास की शुरुआत करेगा।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि, इसका मकसद लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में सुधार करना और वर्ष 2030 तक देश को शीर्ष 25 देशों में शामिल करना हैं।
लॉजिस्टिक इंटरफेस मंच (यूएलआईपी) का विकास करने का प्रस्ताव रखा गया है। जो कि विभिन्न सरकारी एवं निजी एजेंसियों के मददगार के रूप में कार्य करेंगे।
आपको बता दें, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के माध्यम से देशभर में उत्पादों के निर्यात आवागमन को प्रोत्साहन देकर परिवहन से जुड़ी लागत में कटौती करने का लक्ष्य रखा गया हैं।
