नयी व्यवस्था की कोशिश में लगे योगी

उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास की राह में नित नये आयाम गढऩे के प्रयास में लगे हैं। पिछले महीनों में उन्होंने ग्रामीण विकास को लेकर कई योजनाओं का शुभारम्भ किया। अब वे कई ऐसे कार्य कर रहे हैं, जिससे प्रदेश का विकास हो सके। हालाँकि उनकी योजनाओं के भ्रष्टाचार की भेंट चढऩे के आरोप भी लगते रहे हैं। अब प्रदेश पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जा रही है। हाल ही में ग़ाज़ियाबाद, आगरा तथा प्रयागराज में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गयी है। इस प्रणाली से पुलिस को अतिरिक्त अधिकार एवं बल मिलने की आशा है।

हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में इन जनपदों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने के अतिरिक्त अन्य 16 प्रस्तावों को स्वीकृति सरकार ने दी। पुलिस आयुक्त प्रणाली का गठन भारतीय पुलिस अधिनियम-1861 व दंड प्रक्रिया-1973 के तहत किया जा रहा है। इसके तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का प्रावधान है। अब गृह विभाग से अधिसूचना जारी होते ही आयुक्त मानकों के अनुसार इन जनपदों में अधिकारियों की तैनाती होगी। मंत्रिमंडल बैठक में निर्णय तीनों जनपदों को 3-3 क्षेत्रों में बाँटने का निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार, प्रयागराज में 41 थाने, 14 सर्किल और 3 क्षेत्र होंगे। आगरा में 44 थाने, 14 सर्किल और 3 क्षेत्र होंगे। ग़ाज़ियाबाद में 23 थाने, 9 सर्किल और 3 क्षेत्र होंगे। शीघ्र ही सभी जनपदों को मेट्रो पोलिटन सिटी घोषित किया जाएगा। तीनों जनपदों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के उपरांत प्रदेश में पुलिस आयुक्त की संख्या सात हो गयी है।

विदित हो इसके पूर्व में योगी सरकार ने 13 जनवरी, 2020 को लखनऊ एवं नोएडा में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की थी। फिर 26 मार्च, 2021 को कानपुर एवं वाराणसी यही प्रणाली लागू की। इसी प्रकार 4 नवंबर, 2022 को लखनऊ, कानपुर एवं वाराणसी जनपदों में भी पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गयी। इससे पूर्व इन तीनों जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों को इस प्रणाली से अलग रखा गया था, मगर 4 नवंबर को उन्हें भी इसके तहत जनपदों की नगरीय प्रणाली में मिला लिया गया।

पुलिस को अतिरिक्त शक्तियाँ

पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने से इन सभी जनपदों की पुलिस को अब अतिरिक्त शक्तियाँ मिल गयी हैं। अब इन जनपदों की पुलिस 15 न्यायालयी अधिकार मिलने से वह और बलशाली हो गयी है। अब पुलिस गुंडों और माफ़िया पर गैंगस्टर जैसी धारा के तहत स्वयं कार्रवाई कर सकेगी। अब पुलिस प्रदेश में अशान्ति होने पर सीधे दण्डात्मक एवं निरोधात्मक कार्रवाई का त्वरित निर्णय ले सकेगी। भाजपा कार्यकर्ता अमन ने कहा कि सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इससे आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा प्रदेश में अपराध कम होंगे तथा अपराधियों को अपने विवेक एवं स्वनिर्णय से दण्डित कर सकेगी। अब तक सभी प्रकार के आपराधिक मामले ज़िला मजिस्ट्रेट अर्थात् ज़िला न्यायालय में जाते रहे हैं। इससे ज़िला मजिस्ट्रेट के अधीन मुक़दमों की संख्या अधिक रहते हैं। इससे अपराधी लम्बे समय तक बचे रहते हैं तथा कई बार वे सुबूतों के आधार पर दण्ड प्रक्रिया से भी बच जाते हैं। न्यायालय की इस प्रक्रिया में पुलिस को भी बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, जिससे सरकारी पैसे तथा समय दोनों की विकट हानि होती है। अब पुलिस को अतिरिक्त शक्तियाँ मिलने से कई लाभ मिलेंगे।

पुलिस के अधिकार

अब नयी आयुक्त प्रणाली के तहत पुलिस आयुक्त को अभी तक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास 15 अधिकार मिल गये हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पुलिस आयुक्त के पास ज़िला मजिस्ट्रेट की तरह कई शक्तियाँ होंगी। अब तक पुलिस की रिपोर्ट पर अधिकतर मामलों में केवल मजिस्ट्रेट ही जमानत दे देते थे, मगर अब नयी प्रणाली के तहत मामले की संवेदनशीलता, गम्भीरता को जाँच-परखकर पुलिस आयुक्त कार्रवाई करने से लेकर किसी की जमानत अथवा जेल भेजने का निर्णय ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त सीआरपीसी की धारा-107/116 के तहत गयी कार्रवाई केवल खानापूर्ति ही होती थी, जिससे नज़रबंद किये गये तथा पाबंदी लगाये गये लोग भी कई घटनाओं और अपराधों में संलिप्त रहते थे, मगर अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब किसी घटना में संलिप्तता सामने आने पर पूर्व में लगी पाबंदियों तथा नज़रबंदी के निर्णयों के अनुरूप कार्रवाई का निर्णय स्वयं ले सकेगी। इसी प्रकार गुंडा अधिनियम के तहत अब तक एक लम्बी प्रक्रिया होती रही है, जिस पर पुलिस को अभी तक ज़िला प्रशासन का अनुमोदन लेना होता था। मगर नयी आयुक्त प्रणाली के तहत पुलिस सीधे इस कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी। इसी प्रकार गैंगस्टर जैसे संगठित अपराध के ख़ात्मे के लिए गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए अब तक ज़िला अधिकारी की अनुमति पुलिस को लेनी पड़ती थी, मगर अब पुलिस आयुक्त गैंगस्टर पर सीधे कार्रवाई का पुलिस को आदेश दे सकेंगे। इसी प्रकार फायर विभाग से एनओसी का अधिकार भी ज़िला अधिकारी के पास ही होता था, मगर अब यह शक्ति पुलिस कमिश्नर के पास होगी।

इसके अतिरिक्त पशु क्रूरता के मामलों में भी पुलिस को सीधे कार्रवाई का अधिकार होगा। वहीं पुलिस के हाथों से आतिशबाज़ी व विस्फोटक सामग्री के लिए लाइसेंस देने का अधिकार वापस लिया जाएगा। अब शस्त्र लाइसेंस भी ज़िला अधिकारी द्वारा दिए जाएंगे। इसी प्रकार इन जनपदों में बार, हुक्का बार के लाइसेंस देने, सराय अधिनियम के तहत होटलों पर कार्रवाई के लिए पुलिस को अब ज़िला अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970, विष अधिनियम-1919, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम-1956, पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम-1922, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम-1960, विस्फोटक अधिनियम-1844, कारागार अधिनियम-1894, शासकीय गुप्त बात अधिनियम-1923, विदेशियों विषयक अधिनियम-1946, ग़ैर-क़ानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम-1967, पुलिस अधिनियम-1861, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम-1944, उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम-2005, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 के तहत पुलिस विभाग को सीधे कार्रवाई के अधिकार होंगे।

शासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, उक्त ज़िलों में पुलिस आयुक्त का पद आईजी या उससे ऊपर की रैंक का होगा। इसके अलावा तीनों में ज़िलों में एक-एक अपर पुलिस आयुक्त या संयुक्त पुलिस आयुक्त का पद होगा। पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त व संयुक्त पुलिस आयुक्त को ज़िला मजिस्ट्रेट का दर्जा मिलेगा। इसके अलावा इन तीनों पुलिस कमिश्नरेट में हर क्षेत्र में एक पुलिस उपायुक्त के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात, मुख्यालय, महिला सुरक्षा और इंटेलिजेंस का पद होगा। कुल मिलाकर संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के विधिक अधिकार धारा-21 के तहत दिये जाएँगे। इसके अतिरिक्त शान्ति तथा क़ानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार धारा-58 के तहत पुलिस विभाग को दिये जाएँगे।

वाहन निक्षेप प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश सरकार ने बेकार हो चुके वाहनों के निस्तारण के लिए रद्दी माल (स्क्रैप) पर निक्षेप प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय भी लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने यह निर्णय पुराने वाहनों के संचालन से वातावरण में फैल रहे धुएँ के कारण लिया है। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने इस बारे में पत्रकारों को बताया कि भारत सरकार ने 5 अक्टूबर, 2021 को ही इस बाबत अधिसूचना जारी की थी। अब यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था पंजीकृत वाहन निस्तारण स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र द्वारा अपने पुराने वाहन को स्क्रैप कराकर निक्षेप प्रमाण पत्र लेकर उसके आधार पर नया वाहन $खरीदता है तो उसे निक्षेप प्रमाण पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक नये वाहन के पंजीकरण के कर में छूट दी जाएगी। इसके तहत ग़ैर-व्यावसायिक वाहन पर 15 प्रतिशत तथा व्यावसायिक वाहन पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके लिए कोई व्यक्ति अथवा फर्म अथवा संस्था अथवा ट्रस्ट अपने पुराने वाहन को स्क्रैप घोषित करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट 222.श्चश्चद्ग.ठ्ठह्य2ह्य.द्दश1.द्बठ्ठ/ह्यष्ह्म्ड्डश्चश्चड्डद्दद्गश्चशद्यद्बष्4 पर आवेदन कर सकता है।

इसके अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए बस अड्डों की ख़ाली पड़ी या कुछ भूमि पर सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी मॉडल) के तहत कॉम्प्लेक्स, दुकानें आदि विकसित किये जाएँगे। परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत पहले चरण के 23 बस अड्डों पर यह बदलाव किया जाएगा। साथ ही इन बस अड्डों को विशेष ढंग से विकसित किया जाएगा, जिसके लिए निजी कम्पनियों को अवसर प्रदान किया जाएगा।

चिकित्सालयों में परिवर्तन

उत्तर प्रदेश सरकार ज़िला चिकित्सालयों की सम्पत्तियाँ तथा कर्मचारियों को अब चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का भी मन बना चुकी है। इस योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश के 14 ज़िला चिकित्सालयों और रेफरल अस्पतालों की सम्पत्तियों एवं चिकित्सकों तथा अन्य कर्मचारियों को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। इससे पहले इन सभी 14 ज़िला चिकित्सालयों और रेफरल अस्पतालों को उच्चीकृत कर राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बनाया गया था।

इस योजना के तहत कौशाम्बी, बुलंदशहर, पीलीभीत, बिजनौर, अमेठी, औरैया, कानपुर देहात, सोनभद्र, कुशीनगर, गोंडा, चंदौली, लखीमपुर खीरी, ललितपुर तथा सुल्तानपुर जनपदों में स्थित ज़िला चिकित्सालय या रेफरल अस्पताल उच्चीकृत किये गये हैं तथा इन्हें स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।