देश के युवा सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर काफ़ी आन्दोलित एवं आक्रोशित रहे। अग्निपथ योजना उचित है या अनुचित? इसका विश्लेषण लगातार चल रहा है। भारत हमेशा से प्रबुद्ध राष्ट्र रहा है। वह इस विमर्श को एक सही निर्णय तक लेकर जाएगा। किन्तु समर्थन एवं विरोध के संघर्ष के मध्य पिछले वर्षों में अनुत्तरित रहे एक मूल प्रश्न पर विचार करना ज़रूरी है। देश में एक नयी रवायत (नैरेटिव) चल पड़ी है। हर विरोध, जो वर्तमान सत्ताधारी दल के विरुद्ध है; उसे राष्ट्रद्रोह साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। सत्ता से असहमति देशद्रोह नहीं हो सकता। कोई भी दल या सरकार राष्ट्र का पर्याय नहीं बन सकती।
वर्तमान सरकार के कई ऐसे कार्य हैं, जिनसे असहमति ही नहीं, बल्कि कड़ा प्रतिवाद दर्ज कराया जाना चाहिए। यहाँ अन्य मसलों को छोड़ सिर्फ़ रोज़गार की बातें करें, तो वर्ष 2021 में सरकारी सेवाओं में सभी स्तरों पर क़रीब 60 लाख रिक्तियाँ थीं। इसमें केंद्र सरकार के अंतर्गत नौ लाख से अधिक, पुलिस में 5.5 लाख, प्राथमिक विद्यालयों में 8.5 लाख, पीएसयू बैंकों में दो लाख से अधिक रिक्तियाँ होने का अनुमान था। लेकिन सरकार ने रोज़गार प्रदान करने को तरजीह नहीं दी। सरकार कोरोना प्रसार का तर्क दे सकती है; लेकिन तब भी चुनावों का तो निर्बाध संचालन होता रहा। वो क्यों नहीं रुके?
साथ ही सरकारी नियुक्तियों का स्वरूप भी दिनोंदिन संविदात्मक होता जा रहा है। सन् 2014 में संविदा कर्मचारी 43 फ़ीसदी थे, जिनका आँकड़ा 2018 तक 59 फ़ीसदी तक जा पहुँचा। पिछले छ: वर्षों में रेलवे में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 72,000 पद समाप्त कर दिये गये हैं। यही नहीं, अब एनसीआर जोन के 10,000 पदों के साथ ही देश भर के 50 फ़ीसदी ग़ैर-संरक्षा पदों को समाप्त करने की तैयारी है। अब रोज़गार से सम्बन्धित भ्रष्टाचार कों देखें। सन् 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने सपा सरकार में राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्तियों में होने वाले भ्रष्टाचार को ख़ूब ज़ोर-शोर से उछाला और इसकी सीबीआई जाँच कराने और दोषियों को दण्डित करने का वादा किया था। लेकिन पाँच वर्षों से अधिक समय बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। न ही दोषियों की गिरफ़्तारियाँ हुईं, न ही धाँधली वाली नियुक्तियाँ रद्द की गयीं। बल्कि सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने लोकसेवा आयोग में पारदर्शिता को और कम किया है। सन् 2019 के बाद से परीक्षाओं की अन्तिम उत्तर कुंजी जारी करना रोक दिया गया है। ऐसे और भी गड़बड़झाले हैं, जिन पर एक लम्बी चर्चा की जा सकती है।
भाजपा के सिद्धांतों एवं कार्यों में बड़ा अन्तर दिखता है, जो पार्टी स्वदेशी तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नारे के साथ सत्ता में आयी वही प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा को बढ़ावा देने के बजाय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलने में लगी है। सन् 2018 में प्रदेश में लगभग 5,000 अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की शुरुआत हुई। एक तरफ़ा तो हिन्दी उद्धार की बातें चल रही हैं और दूसरी ओर प्राथमिक स्तर से बच्चों को विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देना शुरू कर दिया है। यह विरोधाभास समझना कठिन है। सरकार का तर्क था कि अभिभावक अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई चाहते हैं। लेकिन इसमें ग़लती माता-पिता की नहीं है। उन्हें पता है कि इस देश में सरकारी स्तर पर हिन्दी सहित भारतीय भाषाओं को कितनी हेय दृष्टि से देखा जाता रहा है।
इसका सबसे बेहतर उदाहरण संघ लोक सेवा आयोग है। एक समय देश के धुर देहाती क्षेत्रों के हिन्दी समेत अन्य भारतीय भाषाओं में शिक्षित बच्चे इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफल होते थे। किन्तु आज परिस्थितियाँ एकदम विपरीत हैं। यूपीएससी 2015 और 2016 की परीक्षा में हिन्दी माध्यम वालों की सफलता-दर क़रीब 4-5 फ़ीसदी, 2017 और 2018 में 2-3 फ़ीसदी के बीच पहुँच गयी। सन् 2020 के परिणाम में चयनित हिन्दी माध्यम वालों की संख्या महज़ 25-30 के बीच थी। वहीं हिन्दी माध्यम का टॉपर को 200 से भी नीचे की रैंक पर रखा गया। इन सबकी शुरुआत सीसैट और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव के साथ हुई, जो आंग्ल भाषा में शिक्षित विद्यार्थियों के अनुकूल था। सन् 2014 में जब सीसैट के विरोध में परीक्षार्थी आन्दोलन कर रहे थे, तब भी नौकरशाहों एवं पत्रकारों का एक वर्ग उन्हें राष्ट्रशत्रु साबित करने में लगा था। उस आन्दोलन का हिस्सा होने के नाते मुझे याद है कि पुलिस ने अनावश्यक ही बर्बरता से छात्रों को पीटा था। कइयों पर विभिन्न धाराओं में मुक़दमे दर्ज किये गये थे; जबकि उस आन्दोलन के दौरान हमारा क़ुसूर सिर्फ़ इतना ही था कि हम सीसैट की समाप्ति और भारतीय भाषाओं के परीक्षार्थियों के विरुद्ध होने वाले अन्याय का विरोध कर रहे थे। सच्चाई यह है कि शिक्षा और भारतीय भाषाओं के विकास को प्रति उदासीन सत्ता में बैठे सम्भ्रांत वर्ग की अपने हितों के अनुकूल अंग्रेजियत के दबदबे के प्रसार में मौन सहमति है।
अब वर्तमान हिंसक प्रदर्शनों की ओर लौटें, तो दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से आन्दोलनरत युवाओं को कांग्रेस, सपा या पीएफआई का एजेंट एवं देशविरोधी बताया जा रहा है। यह तर्क कि हिंसा में गिरफ़्तार कई युवाओं की उम्र 25 के ऊपर है, अर्थात् वे सेना में भर्ती करने की आयु पार कर चुके हैं, निहायत ही मूर्खतापूर्ण हैं। सम्पूर्ण क्रान्ति आन्दोलन युवाओं का आन्दोलन माना जाता था; लेकिन उसका नेतृत्व 75 साल की आयु के जे.पी. ने किया था। जिन युवाओं के लिए अवसर सिकुड़ गये या जिनका भविष्य अधर में आ गया है, उनके माँ-बाप या भाई-बहिन अगर सड़कों पर आ जाएँ, तो आप यह गणना करेंगे कि चूँकि उनकी उम्र सेना भर्ती के योग्य नहीं है, इसलिए वे देशद्रोही है? अगर ऐसा कहें, तो इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण तर्क और कोई हो ही नहीं सकता। राष्ट्रद्रोह जैसे शब्द को इतने ओछे तरीक़े से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसी नेता या सरकार का विरोध राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता।
राष्ट्र एवं किसी व्यक्ति को समानार्थक सिद्ध करने का परिणाम यह देश आपातकाल के दौर में भुगत चुका है। अथवा यह कहने की कोशिश की जा रही हैं कि सरकार की योजनाओं की किसी योजना से जिस वर्ग का नुक़सान हो रहा हो, सिर्फ़ वही विरोध आन्दोलन में शामिल हो। अगर अग्निपथ विरोधी युवाओं को देशद्रोही कहा जा सकता है, तो अग्निवीरों को अपने ऑफिस में चौकीदार रखने जैसी असंवेदनशील बात करने वाले कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं को समाजद्रोही तो कहा ही जा सकता है।
ऐसा नहीं है कि इन तर्कों को देश का आम जनमानस नहीं समझ रहा है, फिर भी वह इन आरोपों पर चुप्पी साध ले रहा है। इसकी वजह है सरकार एवं भाजपा विरोधी पक्ष का ग़ैर-ज़िम्मेदार वर्ग। देश में कई ऐसे नेता, तथाकथित बुद्धिजीवी, लेखक और पत्रकार हैं, जिन्होंने सरकार के अंधविरोध में आलोचना के लिए कई बार निर्धारित मानक भी ध्वस्त कर दिये हैं। इनमें से कई तो विदेशों में जाकर देश के ख़िलाफ़ा बोलकर उन्हें आतंरिक मसलों में हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।
उदाहरणस्वरूप, सपा नेता आजम ख़ान ने सन् 2015 में दादरी कांड के समय संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की माँग की थी। सन् 2018 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर मोदी सरकार को हटाने के लिए मदद माँग रहे थे। इसके अतिरिक्त देश का एक बड़ा वर्ग अपने धार्मिक पूर्वाग्रहों से बाहर आने को तैयार ही नहीं है। वह अपने पंथीय विषयों के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा है। आये दिन जुमे की नमाज़ के बाद हो रही पत्थरबाज़ी एवं उपद्रव ने देश भर में अराजकता में एक नया आयाम जोड़ दिया है। अभी अग्निपथ के विरोध में झारखण्ड के कांग्रेस विधायक इरफ़ान अंसारी देश को ख़ून से लथपथ करने की धमकी दे रहे थे।
वास्तव में ऐसे लोगों ने अपने असन्तुलित एवं ग़ैर-ज़िम्मेदाराना विरोध में भाजपा सरकार को देश का पर्याय बना दिया है। इन्होंने किसी दल की सरकार एवं राष्ट्र-विरोध के मध्य के अन्तर को समाप्त कर दिया। नतीजतन सत्ताधारी दल और उसकी सरकार को भी अपने विरोधियों को देशद्रोहियों के रूप में प्रचारित करने का अवसर मिल गया है। इस नकारात्मक को ठीक करने की ज़िम्मेदारी विपक्ष पर थी। उसे रचनात्मक विरोध की ओर बढऩा था; लेकिन इसके विपरीत विपक्ष का रवैया असन्तुलित ही रहा। इसी का परिणाम है कि अब सरकार विरोधी उठने वाली हर आवाज़ को उसी साँचे में डालकर देखा जाने लगा है।
अग्निपथ विरोधी प्रदर्शनकरियों को सरकार का विरोध करते हुए राष्ट्र को नुक़सान नहीं करना चाहिए था। किसी भी विरोध-प्रदर्शन में थोड़ी-बहुत उत्तेजना सामान्य बात हो सकती है, किन्तु सुनियोजित ढंग से हिंसा व अराजकता फैलाना, सरकारी कर्मचारियों और पुलिस पर हमले, सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तियों को हानि पहुँचाना या उन्हें जलाना उचित नहीं है। उन्हें समझना होगा कि जो सम्पत्तियाँ वे जला रहे हैं, वह उनकी अपनी सम्पत्ति भी है। इसकी भरपाई भी इस राष्ट्र को ही करनी है। वे किसी विदेशी सत्ता से नहीं लड़ रहे हैं। उनका आक्रोश अपने देश के सत्ताधारी वर्ग के विरुद्ध है, न कि देश के। अपने लोगों के ख़िलाफ़ा प्रदर्शन-विरोध किया जा सकता है; लेकिन हिंसात्मक गतिविधियों के माहौल से देश आम जनजीवन को बाधित करने को किसी भी तरीक़े से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। यह किसी और देश में होता, तो समझा जा सकता था; लेकिन आप एक प्राचीन सभ्यता के प्रतिनिधि हैं। आपके पास इतिहास की धरोहर, धर्म एवं मर्यादाओं का निक्षेप है। आप सनातन परम्परा के उत्तराधिकारी हैं। आप उस देश के नागरिक हैं, जिसके राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी हैं। जिन्हें सच्चिदानंद सिन्हा ‘निहत्था पैगंबर’ कहते हैं। आप उस गाँधीवाद के प्रवर्तक राष्ट्र में पैदा हुए हैं, जिसने साम्राज्यवादी विदेशियों के विरुद्ध भी अहिंसावादी सत्याग्रह किया था। आपातकाल के दौर में लोकनायक जे.पी. ने दिखाया कि सरकार के दमन के ख़िलाफ़ा भी मौन कितनी बड़ी क्रान्ति ला सकता है। अत: न्यासधारी युवाओं के हाथों इस न्यास का अपभंग नहीं होना चाहिए।
अगर युवाओं का सरकार की किसी योजना के प्रति विरोध है, तो उससे उन्हें हिंसा के आवरण में डालकर कलुषित करने के बजाय अहिंसक होकर दृढ़तापूर्वक बिना समझौतावादी रवैया अपनाये अपनी माँगों पर डटे रहना चाहिए। फ्रेडरिक नीत्शे लिखते हैं- ‘साहस अच्छाई है। तुम्हें लोग निर्दय कहते हैं; मैं मानता हूँ। तुम यह हो; क्योंकि तुम्हारा दिल साफ़ा है।‘
युवाओं को अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए सरकारों से राष्ट्रभक्ति का प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में उनकी भी उतनी ही भागीदारी है, जितनी सत्ताधारी वर्ग की है। यहाँ सभी समान हैं। जैसा कि कहते हैं कि जम्हूरियत में लोगों को तौला नहीं, बल्कि गिना जाता है। हालाँकि सरकार इस योजना पर पीछे नहीं हटी और भर्तियाँ शुरू हो चुकी हैं।
सत्ता को हमेशा अपने सर्वशक्तिमान होने का भ्रम होता है। इसी भावना के कारण वह अपने हर निर्णय को उचित समझती है। गोर्की लिखते हैं- ‘सत्य दया से अधिक महत्त्व रखता है।‘ इसलिए ये दयापूर्ण घोषणाएँ करवाने के बजाय सरकार को इसे वापस लेना चाहिए था। क्योंकि हर बार ख़ुद को सही और दूसरों को ग़लत मानने की समझ बहुत सारी समस्याएँ पैदा कर सकती है।
(लेखक शोध छात्र एवं राजनीति के जानकार हैं। उपरोक्त उनके अपने विचार हैं।)
