उत्तराखंड सरकार दिवाली के बाद समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पर चर्चा करने और उसे पारित करने के लिए विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाएगी।
सूत्रों के अनुसार यूसीसी का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है और राज्य सरकार इसे जल्द ही राज्य विधानसभा में पेश करेगी।
बता दें, इसका मसौदा इस साल की शुरुआत में ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गठित एक समिति द्वारा तैयार किया गया था। समिति ने विभिन्न वर्गों के नागरिकों के साथ विचार-विमर्श किया और दो लाख से अधिक लोगों और प्रमुख हितधारकों से बात कर इसे तैयार किया गया।
सूत्रों के अनुसार इसके अंतर्गत बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग, लिव-इन जोड़ों के लिए अपने रिश्ते को पंजीकृत कराने का भी प्रावधान इसमें रखा गया है।
आपको बता दें, यूसीसी पिछले साल हुए राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा द्वारा किये गए प्रमुख चुनावी वादों में से एक है। इसमें भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है और यह विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने सहित अन्य व्यक्तिगत मामलों से निपटने में धर्म पर आधारित नहीं है।
