चुनाव को देखते हुए आप सरकार की दिल्ली में धड़ाधड़ जनलाभ वाली योजनाओं की घोषणा की कड़ी में बुधवार को किरायदारों के लिए प्री-पेड बिजली योजना का ऐलान किया। राजधानी में अब किरायदारों को भी यूनिट छूट का लाभ मिलेगा।
एक प्रेस कांफ्रेंस में सीएम अरविन्द केजरीवाल ने यह घोषणाएं करते हुए कहा – ”दिल्ली में रहने वाले किरायेदारों को फायदा नहीं मिल रहा था। एक बिल्डिंग में ३-४ किरायेदार होते हैं और वे एक मीटर लेते हैं, तो हाई स्लैब में बिल आ जाते हैं। कई जगह ८-१० रुपये यूनिट किरायेदारों से वसूला जाता था।”
केजरीवाल ने कहा कि किरायेदारों को दिल्ली सरकार की सस्ती बिजली का लाभ नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा – ”कानून में यह था कि मकान मालिक से किरायेदारों को एनओसी लेना पड़ता था। अब एनओसी नहीं लेना पड़ेगा। इन किरायेदारों के घरों में प्रीपेड मीटर लगेंगे और सिर्फ दो कागज रेंट एग्रीमेंट या रेंट रिसीप्ट के अलावा उस पते पर रेजीडेंट आई कार्ड चाहिए होगा।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार तीन नंबर दे रही है। ”आपके घर आकर मीटर लगाए जाएंगे। आज ऑर्डर जारी कर रहे हैं कि मीटर पर स्टीकर लगाएंगे। इससे मकान मालिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। साढ़े चार साल की देरी इसलिए हुई क्योंकि ये प्रीपेड मीटर अभी आए हैं। इनकी चेकिंग भी हो रही थी।”
सीएम ने बताया कि इन नंबरों पर फोन कर किरायेदार घर बैठे मीटर लगवा सकते हैं – बीएसईएस यमुना का नंबर : १९१२२, बीएसईएस राजधानी का नंबर : १९१२३ और टाटा का नंबर : १९१२४ रहेगा।
उन्होंने बताया कि तीन हजार रूपये सिक्योरिटी डिपोजिट होगा और कुछ लाइन चार्ज भी लगेगा। नॉर्मल मीटर वाले नियम यहां भी लगेंगे। मुख्यमंत्री किरायेदार बिजली मीटर योजना में मीटर में प्रोग्रामिंग इस तरह होगी कि २०० यूनिट तक बिजली मुफ्त रहेगी जबकि ४०० यूनिट तक आधा रेट लिया जाएगा।
