झारखंड में हेमंत सोरेन के नेवतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली सरकार की तर्ज पर अब कम बिजली खपत वाले सूबे के उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दिए जाने का एलान किया है। सीएम केजरीवाल के चर्चित हुए मॉडल को अपनाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन से सरकार चला रहे सोरेन ने इसके साथ ही मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने का भी अपने 2020-21 में पहले बजट में किया है।
गठबंधन की सरकार के पेश अपने पहले बजट में लोगों की बुनियादी जरूरतों शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पर फोकस किया गया है। इसके अलावा मोहल्ला क्लीनिक के जरिये लोगों को बीमारियों से निजात दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए भी अलग से बजट में प्रावधान किया गया है।
विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट मंगलवार को पेश किया गया। 86, 370 करोड़ रुपये के बजट में आठ प्रतिशत विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के वित्त मंत्री उरांव ने बजट पेश किया और उन्होंने इसमें दिल्ली की तरह शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास ध्यान दिया है। सूबे के बजट में 100 यूनिट बिजली खपत फ्री देने के अलावा में 57 लाख परिवारों को अनुदानित दर पर खाद्यान, लुंगी और धोती मुहैया कराने का भी प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में घर बनवाने वालों को 50 हजार रुपये अतिरिक्त राज्य सरकार देगी। 50 साल अधिक के सभी लोगों, विधवाओं को राशन उपलब्ध कराने की योजना पेश की है। छात्रवृति के लिए अलग से 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मिड-डे मील बनाने वाले रसोइयों को अब 1500 की जगह उन्हें 2000 रुपये मानदेय दिया जाएगा।
50 हजार रुपये तक के किसानों के कर्ज होंगे माफ
झारखंड के इस बजट में किसानों के लिए कर्ज माफी का भी एलान किया गया है। सूबे के उन किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा जिनकी राशि 50 हजार रुपये या इससे कम है।
झारखंड के इस बजट में किसानों के लिए कर्ज माफी का भी एलान किया गया है। सूबे के उन किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा जिनकी राशि 50 हजार रुपये या इससे कम है।
