भारतीय अधिकारियों की काबुल में बैठक के हैं कई मायने
सीमा पर बदलते हालात, ख़ासकर चीन के लगातार लद्दाख़ और अरुणाचल प्रदेश के भारतीय सीमा के पास के क्षेत्रों में निर्माण के बीच भारत के अधिकारियों ने पहली बार अफ़ग़ानिस्तान में सत्ता पर क़ाबिज़ तालिबान नेतृत्व से बातचीत की है। पाकिस्तान में सत्ता में बदलाव और जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी के बाद एशिया क्षेत्र में भारत की यह पहली बड़ी कूटनीतिक गतिविधि है। भारत के लिए तालिबान से बेहतर सम्बन्ध रखने के कई कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा है- आतंकियों को भारत के ख़िलाफ़ ट्रेनिंग के लिए अफ़ग़ानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल न होने देना। भारत की अफ़ग़ान अधिकारियों से बातचीत तालिबान के साथ रिश्तों में अहम मोड़ है। भारत भविष्य में अफ़ग़ानिस्तान को अपनी परियोजनाओं को मदद के अलावा मानवीय मदद तो जारी रखेगा ही, अफ़ग़ान सेना के भारत में प्रशिक्षण और किसी हद तक ट्रेड का रास्ता भी खुल सकता है। सम्भावना है कि काबुल में हालात के मुताबिक भारत अपना दूतावास फिर खोलने की पहल भी करे।
नहीं भूलना चाहिए कि जब अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान सत्ता में आया, तभी से चीन और पाकिस्तान की कोशिश भारत की उसके (अफ़ग़ानिस्तान के) साथ इंगेजमेंट (व्यापार) को कम करने की रही है। भारत उचित समय का इंतज़ार करता रहा है और अब डोवल की पहल पर भारतीय अधिकारियों की काबुल में अफ़ग़ान नेतृत्व से बातचीत हुई है। देखा जाए, तो इन कुछ महीनों में तालिबान ने भारत के साथ टकराव वाली कोई बात नहीं की है। बैठक के बाद अजित डोवल ने कहा भी कि ‘भारत अफ़ग़ानिस्तान में एक महत्त्वपूर्ण हितधारक था और रहेगा। लम्बे अरसे से भारत के अफ़ग़ानिस्तान की जनता के साथ ख़ास सम्बन्ध रहे हैं और आने वाले समय में भी इसे कुछ भी नहीं बदल सकता है।’ लेकिन डोवल ने एक बात और कही, जो कहीं ज़्यादा अहम है। डोवल ने कहा- ‘कोई भी अफ़ग़ानिस्तान के मामलों से भारत को दूर रखने का ख़्वाब न देखे। भारत अपने पड़ोसी अफ़ग़ानिस्तान के मसलों पर एक महत्त्वपूर्ण पक्षकार है, था, और आगे भी रहेगा; चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों और कितनी भी बदल जाएँ।’ ताजिकिस्तान की राजधानी दुशान्बे, जहाँ अफ़ग़ानिस्तान के वर्तमान की पड़ताल और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई; में भी डोवल भारत के अफ़ग़ानिस्तान को लेकर स्टैंड पर दृढ़ दिखे। क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद के तहत हुए इस मंथन में भारत के अलावा ताजिकिस्तान, रूस, क़ज़ाक़िस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिज़िस्तान और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक साथ जुटे थे। एक समय ख़ुद को अफ़ग़ानिस्तान की नीतियों में बड़ा ‘हिस्सेदार’ मानने वाला पाकिस्तान इस बैठक में आया ही नहीं।
दुशान्बे में नई दिल्ली घोषणा-पत्र को ही आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई और भारत ने मज़बूती से अपना पक्ष रखा। पाकिस्तान तो तभी दबाव में आ गया था, जब भारत ने पिछले साल नवंबर में अफ़ग़ानिस्तान पर तीसरे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद का आयोजन किया था। दुशाम्बे के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद के तहत सभी देशों के एनएसए ने आतंकवाद पर जैसा रुख़ अपनाया, वह भारत की लाइन पर ही था। इन एनएसए ने अफ़ग़ानिस्तान से आतंकवाद ख़त्म करने की बात कही। उनका साफ़ कहना था कि अफ़ग़ानिस्तान में शान्ति और स्थिरता सुनिश्चित करना बैठक की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है।
अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान के क़ब्ज़े के बाद उस देश में भारतीय पक्ष की यह पहली आधिकारिक बैठक थी। इस बैठक को लेकर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आते देर नहीं लगी। पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता आसिम इफ़्तिख़ार ने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में भारत की भूमिका के सन्दर्भ में पाकिस्तान के विचार जगज़ाहिर हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने इस बैठक से बेचैनी महसूस की। उसके लिए यह ख़बर भी चोट की तरह थी, जिसमें काबुल में भारतीय दूतावास दोबारा से खोले जाने की सम्भावना जतायी गयी थी। भारतीय विदेश मंत्रालय की वरिष्ठ अधिकारियों की इस टीम की तालिबानी नेतृत्व से पहली बातचीत को लेकर तालिबान के रक्षा मंत्री ने भी सकारात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘भारत ने हमेशा हमारी दिल खोलकर मदद की है और हमें भारत से बड़ी उम्मीदें हैं।’
दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि लम्बे समय से अफ़ग़ान सैनिक भारत में प्रशिक्षण लेते रहे हैं। इस मसले पर अफ़ग़ानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याक़ूब ने हाल में कहा कि यदि तालिबान सरकार को अपने सैनिक प्रशिक्षण के लिए भारत भेजने में कोई समस्या नहीं होगी। उनका कहना है कि अफ़ग़ान-भारत सम्बन्ध मज़बूत हों और इसके लिए ज़मीन तैयार हो, इसमें कोई समस्या नहीं है।
अफ़ग़ानिस्तान के सैनिक दूसरे देशों में प्रशिक्षण लेते रहे हैं। तालिबान सरकार उन्हें देश में वापस लौटने का आग्रह कर चुकी है। मुल्ला के मुताबिक, कई सैनिक वापस लौटे भी हैं। उनका कहना है कि भारत में रह रहे सैनिकों को लेकर अफ़ग़ान सरकार को जानकारी है और उनसे लौटने का अनुरोध किया गया है। भारतीय अधिकारियों की काबुल की बैठक में तालिबान के वरिष्ठ सदस्यों से मुलाक़ात में कई मसलों पर बातचीत हुई। अफ़ग़ान अधिकारी चाहते थे कि भारत काबुल में अपना दूतावास फिर खोल दे। इस मसले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि पिछले साल 15 अगस्त के बाद अफ़ग़ानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति बिगडऩे के चलते भारतीय अधिकारियों को वापस लाने का $फैसला हुआ था। हालाँकि वहाँ स्थानीय कर्मचारियों ने दूतावास परिसर का रखरखाव करना जारी रखा है।
भारतीय टीम उन कुछ साइट्स पर भी गयी, जहाँ भारत की सहायता वाली परियोजनाएँ चल रही हैं। यह दौरा इसलिए भी अहम रहा कि भारतीय राजनयिक टीम अगस्त, 2021 में तालिबान राज आने के बाद पहले बार काबुल गयी। वैसे भारत की इससे पहले क़तर और उसके बाद रूस में तालिबान प्रतिनिधियों से मुलाक़ात हुई हैं। ‘तहलका’ की जानकारी के मुताबिक, भारत आने वाले समय में अफ़ग़ानिस्तान में कम कर्मचारियों के साथ भारतीय दूतावास में कामकाज शुरू कर सकता है। जानकारी के मुताबिक, एक सिक्योरिटी ऑडिट हाल में इस सिलसिले में किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल इस सारी कसरत के मुख्य कर्ताधर्ता हैं।
भारत का मुख्य मक़सद विभिन्न आतंकवादी गुटों को प्रशिक्षण के लिए अफ़ग़ान धरती का इस्तेमाल न होने देना है। इसमें भारत अभी तक सफल रहा है। अफ़ग़ान सरकार में शामिल कई गुट हैं, जिनमें कुछ ऐसे हैं, जो अलक़ायदा जैसे आतंकी संगठनों के हिमायती हैं। ऐसे में भारत के लिए यह क़वायद आसान नहीं रही है। लेकिन $िफलहाल ऐसी रिपोर्ट नहीं हैं कि यह खूँख़ार गुट अफ़ग़ानिस्तान में किसी तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं। पाकिस्तान की बदनाम एजेंसी आईएसआई पहले ऐसी ट्रेनिंग का हिस्सा रही है।
“तालिबान भारत के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाना चाहता है। हम इस बात पर प्रतिबद्ध हैं कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी देश के ख़िलाफ़ नहीं होने देगा। हम भारत की भेजी मदद की सराहना करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत अफ़ग़ानिस्तान के लोगों को अपनी सहायता जारी रखेगा।’’
मुल्ला याक़ूब
रक्षा मंत्री, तालिबान
भारत की मदद
जहाँ तक मदद की बात है, भारत अफ़ग़ानिस्तान को गेहूँ और दवाइयों के अलावा अन्य तरह की मानवीय सहायता भी पहुँचा रहा है। अफ़ग़ानिस्तान में भले अभी भारतीय दूतावास बन्द है, भारत अभी तक 22,000 मीट्रिक टन गेहूँ और 15 टन दवाएँ अफ़ग़ानिस्तान को भेज चुका है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, मानवीय सहायता के शिपमेंट में भारत पहले ही अफ़ग़ानिस्तान को 20,000 मीट्रिक टन गेहूँ, 13 टन दवाएँ, कोरोना टीके की 5,00,000 ख़ुराक और गर्म कपड़े भेज चुका है। इन खेपों को भारत ने काबुल में गाँधी चिल्ड्रन अस्पताल, डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूएफपी सहित संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों को सौंपा। हाल की बैठक के बाद भारत अफ़ग़ानिस्तान को अधिक चिकित्सा सहायता और खाद्यान्न भेजने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। अफ़ग़ानिस्तान अस्थिरता के अलावा भुखमरी और बीमारी का संकट भी झेल रहा है।
