डिजीटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को बुधवार (यानी आज) कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस बिल को संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर चिंता व्यक्त की थी। और इस दौरान अप्रैल 2023 में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि एक नया डेटा संरक्षण विधेयक तैयार है और इसे जुलाई में संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा था कि सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल और दूरसंचार बिल संसद के मॉनसून सत्र में पारित कर सकती है।
बता दें, सख्त कानून न होने के कारण डेटा कलेक्ट करने वाली कंपनियां इसका भरपूर फायदा उठाती हैं। और बैंक, क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारियां के आए दिनों लीक होने की खबरें भी सामने आती है। ऐसे में लोग अपने डेटा की प्राइवेसी को लेकर डरे हुए है।
डेटा प्रोटेक्शन बिल ?
कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्राप्त डेटा प्रोटेक्शन बिल के मुताबिक कानून पालन कराने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की जाने की सिफारिश की गर्इ है। यहां यूजर्स की शिकायत सुनी व हल की जाएंगी।
साथ ही इस बिल में प्राइवेसी का हनन करने वाली कंपनियों के लिए कड़े प्रावधान किए गए है। और यदि बिल में उल्लेखित नियमों का उल्लंघन किया गया तो कंपनियों पर 500 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
