गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शनिवार को राज्य की जनता को बड़ी राहत देते हुए सभी २० जिलों में आजसे पोस्टपेड और प्रीपेड पर पांच महीने (५ अगस्त, २०१९) से ज्यादा समय से बंद रखी गयी २जी मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करने का फैसला किया है।
जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने कहा है कि सशर्त और पाबंदियों के साथ ब्रॉडबैंड सेवा भी शहर-कस्बों में उपलब्ध होगी। हालांकि सूबे में सोशल मीडिया एप्लीकेशन को बहाल नहीं किया गया है। प्रशासन के मुताबिक अभी यह सुविधा ३१ जनवरी तक ही बहाल रहेगी। समीक्षा के बाद इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया जाएगा।
गौरतलब है कि कुछ समय पहले २जी मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को जम्मू के सभी दस जिलों और कश्मीर के दो जिलों, कुपवाड़ा और बांदीपोरा में बहाल करने का फैसला किया गया था। अब इसे सभी २० जिलों के लिए कर दिया गया है।
जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रिंसिपल सचिव रोहित कंसल ने बताया कि सभी प्री-पेड कनेक्शनों के लिए वॉयस कॉल और एसएमएस सेवाओं को बहाल कर दिया गया है।
याद रहे कुछ समय पहले सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में लगाए प्रतिबंधों को लेकर केंद्र को कुछ आदेश जारी किये थे। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा था कि इंटरनेट को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया जा सकता। इसे लेकर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और अन्य की याचिकाओं पर सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा था कि इंटरनेट का अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत आता है और यह भी मूलभूत अधिकार हैं। साथ सर्वोच्च अदालत ने जेके प्रशासन से अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों जैसी जरूरी सेवाओं वाले संस्थानों में इंटरनेट बहाल करने को कहा था।
