राजस्थान में गुर्जरों को आरक्षण के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बुधवार को विधानसभा में बिल पेश कर दिया है। इस बिल के जरिये दस प्रतिशत सवर्ण आरक्षण और पांच फीसद गुर्जर सहित अन्य जातियों को आरक्षण देने के बाद प्रदेश में आरक्षण की सीमा ६४ फीसद हो जाएगी।
राजस्थान में आरक्षण की मांग पर गुर्जर आंदोलन कर रहे हैं। अब जो बिल लाया गया है उसके मुताबिक गुर्जर समुदाय सहित पांच जातियों को कुल पांच फीसद आरक्षण दिया जाएगा। पूर्व में मिल रहा एमबीसी आरक्षण इसी में जोड़ा जाएगा।
इस बिल के जरिये गहलोत सरकार लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण को लेकर आंदोलनरत गुर्जरों को मनाने के साथ ही सवर्ण मतदाताओं और महिला वोट बैंक को भी खुश करने की कोशिश में है। इसके तहत ही बुधवार को लाया गया बिल राज्य विधानसभा में पास करवाने की अशोक गहलोत सरकार की कोशिश है। साथ ही १० फीसद सवर्ण आरक्षण का बिल भी पारित कराया जा सकता है।
इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वाडे के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को ३३ प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर विधानसभा में शासकीय संकल्प पत्र पारित कराया जाएगा। इसके बाद इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को चार माह का लेखानुदान भी पेश किया है। लोकसभा चुनाव के कारण पूरा बजट पेश नहीं किया जाएगा।
उधर राजस्थान में गुर्जर आंदोलन जारी है। राज्य में जगह-जगह गुर्जर समुदाय के लोग आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे। सवाई माधोपुर में गुर्जर समुदाय के लोग पटरियों पर बैठे रहे। इस कारण जयपुर के रास्ते आने-जाने वाली ट्रेनों पर असर पड़ रहा है।
ट्रेन के साथ ही सड़क यातायात भी प्रभावित हो रहा है। जयपुर-आगरा मार्ग पूरी तरह बंद है। इस बीच प्रशासन ने सवाई माधोपुर में धरनास्थल के आसपास मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है। गुर्जर आंदोलन के चलते कोटा मंडल ने पांचवें दिन भी कई ट्रेनों का संचालन रद्द करने के साथ ही कइयों के मार्ग परिवर्तित किए हैं।
