विधानसभा सत्र बुलाने की अपनी मांग को जारी रखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को राज्यपाल कलराज मिश्र को विधानसभा का 31 जुलाई को सत्र बुलाने के लिए नया प्रस्ताव भेजा है। इसमें सत्र बुलाने के लिए एजेंडा कोरोना वायरस महामारी बताया गया है। राज्यपाल की तरफ से अभी सिर्फ इतनी प्रतिक्रिया आई है कि वे नए प्रस्ताव की जांच-पड़ताल कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र में कहा कि सरकार 31 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है। नए प्रस्ताव में फ्लोर टेस्ट (बहुमत परीक्षण) कराने का जिक्र नहीं है। राज्यपाल ने कहा, “वह नए प्रस्ताव की जांच-पड़ताल कर रहे हैं”।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने बताया कि विधानसभा का सत्र बुलाने का एजेंडा कोरोनावायरस है। इसमें फ्लोर टेस्ट शब्द नहीं है। इससे पहले, राज्यपाल एक प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं। वैसे कहा जा रहा है कि सत्र में कुछ बिल पर चर्चा भी हो सकती है।
इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कालराज मिश्रा पर विधानसभा का सत्र बुलाने के फैसले को रोकने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके ऊपर से कुछ दबाव है। सीएम गहलोत का कहना था कि वह सोमवार को एक सत्र चाहते हैं, जिसमें वह सरकार का बहुमत साबित करना चाहते हैं।
विधानसभा सत्र बुलाने का संशोधित प्रस्ताव 7 दिन के नोटिस के साथ राजभवन पहुंचा है। अब राज्यपाल को इस प्रस्ताव पर फैसला करना है।