मोदी सरकार का गृह मंत्रालय पश्चिम बंगाल के उन पुलिस अफसरों के खिलाफ उनके मेडल वापस लेने जैसी कार्रवाई कर सकता है जिन्होंने रविवार को सीबीआई-पुलिस विवाद में कुछ भूमिका निभाई या बाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ धरने में हिस्सा लिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरने में शामिल पांच अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सहित इन सभी अफ़सरों के मेडल वापस लिए जा सकते हैं।
नियमों के आधार पर केंद्र दोष साबित हो सकने वाले अफसरों के नाम ”एम्पैनल्ड लिस्ट” से काट सकता है और एक तय अवधि तक उनके केंद्रीय सेवा में आने पर रोक लगा सकता है। गृह मंत्रालय ने इस सिलसिले में बंगाल सरकार से विरोध प्रदर्शन करने वाले पांच पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने को कहा है।
जिन अधिकारियों पर गृह मंत्रालय की गाज गिरने की सम्भावना जताई जा रही है उनमें पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक ( डीजीपी) वीरेंद्र, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विनीत कुमार गोयल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) अनुज शर्मा, पुलिस आयुक्त (बिधाननगर आयुक्तालय) ज्ञानवंत सिंह और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुप्रतीम अंधरा शामिल हैं। हालांकि इस बाबत अभी गृह मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।
