कनफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को कड़ाई से लागू किए जाने की मांग की है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक़ कैट ने क्षेत्र की निगरानी के लिए नियामक बनाने और नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है।
सरकार द्वारा ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा पर नकेल कसने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत करते हुए व्यापारियों के संगठन ने कहा कि अब ई कॉमर्स व्यापार में बराबरी की प्रतिस्पर्धा हो सकेगी।
कैट के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने बृहस्पतिवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में में संशोधन से ई कॉमर्स व्यापार में जो छिद्र थे वे बंद होंगे।
भाषा की एक रिपोर्ट के अनुसार खंडेलवाल ने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि इस नीति का कड़ाई से पालन किया जाए तभी इसका लाभ देश के व्यापारियों को मिल सकेगा और ई कॉमर्स सही मायनों में देश में प्रगति करेगा।
उन्होंने सरकार से ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए नियामकीय प्राधिकरण के गठन की भी मांग की। साथ ही उन्होंने काफी समय से लंबित एक समग्र ई कॉमर्स नीति की तुरंत घोषणा की भी मांग की।
