लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ऐसे हर फैसले को मंजूरी दे रही है जिससे उसे लाभ मिल सके। अब दलित-आदिवासियों और ओबीसी को साधने की कवायद में सरकार ने १३ प्वॉइंट रोस्टर को बदलकर २०० प्वॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी गुरूवार को मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदान की गयी।
सरकार के मौजूदा कार्यकाल की आखिरी केबिनेट बैठक मानी जा रही है। विपक्ष पहले ही चुनावों की घोषणा में देरी को लेकर सवाल उठाने लगा है। आज की मंत्रिमंडल के फैसलों की बैठक के बाद जानकारी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मीडिया कांफ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि १३ प्वाइंट रोस्टर सिस्टम की जगह आरक्षण के पुराने २०० प्वाइंट रोस्टर सिस्टम को बहाल करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी गयी है।
उनके मुताबिक एससी/एसटी/ओबीसी को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पुराने सिस्टम के हिसाब से आरक्षण को बहाल करने को मंजूरी दी गई है जबकि ५० नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) बनाने को भी मंजूरी दी गई। जेटली ने कहा कि १३ प्वाइंट रोस्टर की वजह से विश्वविद्यालयों में कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व कम हो जाता, इसकी वजह से केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया।
जेटली न कहा कि चीनी उत्पादन के लिए कैबिनेट ने अतिरिक्त फंड को मंजूरी के अलावा आर्थिक मामलों की केंद्रीय समिति ने पश्चिम बंगाल के नरायणगढ़ और ओडिशा के भद्रक के बीच तीसरे रेलवे लाइन के निर्माण को भी मंजूरी दी है। दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों के लिए दिल्ली के उप राज्यपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है जो यह विचार करेगी की जहां लोगों की रिहायश हो गई है वहां उन्हें जमीन का मालिकाना हक़ कैसे दिया जाए, इस पर विचार किया जाएगा। क्योंकि इन जगहों पर बड़ी आबादी रहती है।
इसके अलावा घाटे में चल रहे थर्मल पावर प्रोजेक्ट को राहत देने, हाइड्रो पावर सेक्टर को बढ़ावा देने, हाइड्रो पावर सेक्टर को रिन्यूएबल एनर्जी का दर्जा देने, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए मिलने वाले फंड का इस्तेमाल करने की हाइड्रो पावर कंपनी को इजाजत, चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में एनएचपीसी के निवेश, सिक्किम में ५०० मेगावाट के लैंसो तीस्ता हाइड्रो प्रोजेक्ट के अधीग्रहण, बिहार के बक्सर में ६६० मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट को मंजूरी, यूपी के खुर्जा में सुपर थर्मल पावर प्लांट, जिसकी क्षमता १३२० मेगावाट होगी, शुरू करने, एमपी में अमेनिया कोल माइंस में काम शुरू करने के निवेश और दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट फेज-४ को भी मंजूरी मंत्रीमंगल की आज की बैठक में दे दी गयी है।
