कहते हैं कि सियासत में हर क्षण समीकरण बनते-बिगड़ते रहते हैं। कब, कौन, किसके साथ हो जाए और कौन, कब, किसकी सींची हुई ज़मीन पर अपनी सियासी फ़सल पका ले? कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा ही हाल पंजाब की सियासत को लेकर भी है। बताते चलें कृषि क़ानूनों के विरोध में देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा चलाये जा रहे किसान आन्दोलन को लेकर केंद्र सरकार भी डरी हुई है। केंद्र सरकार से लेकर भाजपा शासित राज्य सरकारें तक किसान आन्दोलन को समाप्त करने के लिए कोई-न-कोई बीच का रास्ता निकालने में लगी हुई हैं। लेकिन अभी तक कोई समाधान न निकलने से सरकार सकते में है कि कहीं किसान आन्दोलन और उग्र रूप न ले ले।
किसान आन्दोलन में सबसे ज़्यादा किसान पंजाब से भाग ले रहे हैं। इस लिहाज़ा से पंजाब की सियासत में पंजाब के किसानों की भूमिका अहम है। किसान आन्दोलन के चलते दिल्ली की सीमाओं पर लगभग एक साल से हलचल तेज़ है। आये दिन किसानों के प्रदर्शन के चलते पुलिस द्वारा लाठीचार्ज जैसी घटनाएँ होती हैं, जिसमें किसानों की मौतें भी हुई हैं और कई घायल भी हुए हैं।
पंजाब के चुनाव को अभी छ: महीने से कम समय बचा है। इस लिहाज़ा से पंजाब में राजनीतिक ताना-बाना बनता-बिगड़ता रहा है। शिरोमणि अकाली दल (बादल) ने 17 सितंबर को किसानों के अधिकारों के ख़ातिर और कृषि क़ानूनों के विरोध में जो केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया है, उसके सियासी मायने किसानों के बीच ही नहीं, बल्कि पंजाब की सियासत में बख़ूबी अलग ही निकाले जा रहे हैं।
जानकारों का कहना है कि अकाली दल ने किसानों के समर्थन में जो दिल्ली की सीमाओं पर जो प्रदर्शन किया है, उससे एक साथ कई निशाने साधे गये हैं। एक तो यह कि वो किसानों के सच्चे हितैषी हैं और केंद्र सरकार के विरोध में हैं। साथ ही केंद्र सरकार और पंजाब की सियासत में यह बताया कि उनकी राजनीतिक ज़मीन को कोई भी कम न आँके। शिरोमणि अकाली दल (बादल) का मानना है कि भले ही आज किसान आन्दोलन को लेकर विपक्ष कृषि क़ानून की बात कर रहा है; लेकिन सबसे पहले अगर किसी ने किसानों के पक्ष में आवाज़ उठायी, तो वो है अकाली दल। किसानों के अधिकारों की ख़ातिर अकाली दल की हरसिमरन कौर ने केंद्रीय मंत्री पद इस्तीफ़ा दिया था, जबकि अकाली दल सालोंसाल से भाजपा की राजनीतिक सहयोगी पार्टी भी रही है।
अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने प्रदर्शनकारी किसानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार तो किसानों के साथ अन्याय कर ही रही है। साथ दिल्ली की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ राजनीति कर किसानों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही किसान-कृषि विरोधी बिल लायी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को तब कृषि क़ानूनों को संसद के विरोध के चलते क़ानून वापस लेना पड़ा था। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी प्रमुख व दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तो किसानों के साथ दिखावा कर रहे हैं।
जानकार सूत्रों का कहना है कि पंजाब में बसपा और अकाली दल का गठबन्धन है। अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दोनों राजनीति दलों पर समय-समय पर यह आरोप लगता रहा है कि इन दोनों राजनीतिक दलों ने विपक्षी दलों के साथ कभी भी किसानों का साथ देने के लिए कोई भी मंच साझा नहीं किया है। अब दोनों राज्यों में चुनावी बिगुल बजने वाला है, तो किसानों के समर्थन में दिल्ली बॉर्डर पर बसपा और अकाली दल ने जो प्रदर्शन किया है, वो किसानों के बीच अपनी पकड़ बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरन कौर ने कहा कि हरियाणा और केंद्र सरकार ने किसानों पर जो लाठीचार्ज करवाया है, उसे किसान कभी भी नहीं भूलेंगे। क्योंकि किसान तो शान्तिपूर्वक अपनी बात रखने आये थे। केंद्र सरकार किसानों के साथ विश्वासघात कर रही है।
विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि यह आन्दोलन उस समय अलग से क्यों किया गया? जब सारे देश के किसान एक साथ सरकार के विरोध में आन्दोलन कर रहे हैं। इसका मतलब साफ़ है कि किसानों के आन्दोलन में सेंध लगायी जा रही है, ताकि किसानों के आन्दोलन को कई भागों में बाँटा जा सके। अगर ऐसे ही अलग-अलग किसानों के आन्दोलन हुए, तो किसान आन्दोलन सियासी तालमेल का कारण बन जाएगा।
ग़ौर करने वाली बात तो यह है कि सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जो निशाना साधा, वो तो ठीक है। लेकिन इसके साथ उसने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर ये आरोप लगाये कि ये दोनों दल किसानों के साथ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ही कृषि क़ानूनों की जनक है।
