ब्रिटिश सरकार ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को दी हरी झंडी
पीएनबी बैंक घोटाले के बड़े डिफाल्टर नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर फिर से हलचल है। लेकिन कहीं यह महज़ एक राजनीतिक सूचना तो नहीं? क्योंकि ऐसी बयानबाज़ियाँ पहले भी होती रही हैं।
सरकारी तंत्र की ऐसी ही ख़ामियों का फ़ायदा नीरव मोदी जैसे लोग उठा रहे हैं। हैरत है कि पिछले सात साल में भारत से दर्ज़नों लोग बैंकों को मोटा चूना लगाकर विदेश फ़रार हो चुके हैं और एक को भी सरकार वापस नहीं ला सकी है। हीरा व्यापारी नीरव मोदी जनवरी, 2018 को पंजाब नेशनल बैंक को तक़रीबन 11,000 करोड़ से अधिक रुपये का चूना लगाकर रातोंरात देश छोडक़र फ़रार हो गया था। तबसे नीरव मोदी क़ानूनी तौर पर भगौड़ा घोषित है। हैरत है कि देश के इतिहास में सबसे बड़े घोटालेबाज़ के रूप में उसके ख़िलाफ मामला तो दर्ज है, लेकिन उसकी सियासी पकड़ और धमक के कारण आज तक वह भारतीय क़ानून की पकड़ से बाहर ही रहा है। अब भले ही नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को ब्रिटिश सरकार से हरी झंडी मिल गयी है; लेकिन क़ानूनी, स्वास्थ्य सम्बन्धी और कोरोना महामारी जैसी अड़चनें नीरव मोदी को भारत लाने और प्रत्यर्पण सन्धि में अड़ंगा लगा सकती हैं। और उसने ब्रिटिश हाईकोर्ट में प्रत्यर्पण को चुनौती दे दी है। इस तरह उसके पास बचने के कई रास्ते हैं।
वैसे नीरव मोदी के कारनामों और गतिविधियों को देखकर तो ऐसा लगता है कि यह महज़ एक सूचना ही है। क्योंकि प्रत्यर्पण को लेकर दोनों देशों के बीच सन्धि होती रहती है और टूटती भी रहती है।
विदेश मामलों के जानकार और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. अमित सिंह का कहना है कि प्रत्यर्पण सन्धि के तहत नीरव मोदी को भारत लाने में भारत और ब्रिटिश सरकार के बीच आपसी राजनीतिक सम्बन्धों की भूमिका है। नीरव ने जिस तरह बैंक अधिकारियों से मिलकर देश की अर्थ-व्यवस्था को चूना लगाया है, वह क़ानूनी अपराध है; जिस की सज़ा उसे मिलनी ही चाहिए। प्रो. अमित का कहना है कि ब्रिटिश पुलिस ने मार्च, 2019 में नीरव मोदी को लंदन में गिरफ़्तार किया था। तबसे लेकर दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण सन्धि के क़ानूनी दाँव-पेच में मामला उलझा रहा है। अब 16 अप्रैल, 2021 को ब्रिटिश सरकार की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने भारत प्रत्यर्पण को हरी झंडी दी है, जो दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्तों और विदेश नीति का हिस्सा है।
आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. हरीश खन्ना का कहना है कि भारत सरकार को इस मामले में गम्भीरता दिखानी चाहिए। नीरव के ख़िलाफ क़ानूनी कार्रवाई के साथ-साथ वसूली प्रक्रिया भी चलनी चाहिए। क्योंकि क़ानूनी प्रक्रिया लम्बी चलेगी और इसका फ़ायदा वह राजनीतिक और दूसरे तरीक़ों से लेगा; जो कि वह लेता आया है। वह एक शातिर अपराधी है। जिस अंदाज़ में वह देश छोडक़र भागा था, वह बिना उसके राजनीतिक आकाओं के सम्भव नहीं था। नीरव मोदी का मामा और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मास्टर माइंड मेहुल चौकसी की भी गिरफ़्तारी हो और उससे भी वसूली हो। दोनों की देश-विदेश की सम्पत्ति को सरकार को अपने क़बज़े में लेना चाहिए।
प्रो. खन्ना का कहना है कि विजय माल्या, जो सांसद भी रहा है; बैंकों के ज़रिये भारतीय सम्पत्ति हड़पकर लंदन में ऐश-ओ-आराम से रह रहा है। उसे भी सरकार किसी तरह लाकर जेल भेजे और उससे क़र्ज़ की वसूली करे, सज़ा दे। इसी तरह आईपीएल घोटाले के मास्टर माइंड ललित मोदी पर भी स$ख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी एक समय राजस्थान सरकार में इतनी पकड़ थी कि उसके इशारे पर फ़ैसले बदल जाते थे। ललित ने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त वकीलों के सहारे क़ानून को $खूब ठेंगा दिखाया। ऐसे घोटालेबाज़ों के ख़िलाफ जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी, घोटाले करके देश से भागने वालों के हौंसले बढ़ते रहेंगे। भारत सरकार को ऐसे लोगों को विदेश नीति, कूटनीति के सहारे गिरफ़्तार करना चाहिए, ताकि गबन का पैसा देश में आ सके।
तहलका संवाददाता को ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की कूटनीति, सूझ-बूझ, कुशल प्रबन्धन और क़ानूनी कार्रवाई से भगौड़े नीरव मोदी के प्रत्यार्पण का रास्ता साफ़ हुआ है। अब आर्थिक मामले में नकेल कसी जाएगी। अधिवक्ता पीयूष जैन का कहना है कि नीरव मोदी जैसे अपराधी घोटाले के पैसों का ही इस्तेमाल अपने बचाव के लिए करते हैं। रिश्तेदारों और दोस्तों तक पैसा पहुँचाते हैं और कारोबार करते हैं। ऐसे सभी लोगों के ख़िलाफ जाँच हो और आजीवन कारागार की सज़ा हो।
पंजाब नेशनल बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नीरव मोदी जैसे अपराधी तब ही बैंकों में घोटाले करते हैं, जब बैंक के अधिकारियों द्वारा इशारा मिलता है और राजनीतिक आकाक्षाओं का हाथ होता है। अन्यथा किसी भी बैंक में हेरा-फेरी सम्भव ही नहीं है। क्योंकि जबसे नोटबंदी हुई है, एक आम आदमी को क़र्ज़ मिलना तो दूर, अपना पैसा निकालना भी आसान नहीं रहा। जबकि नीरव मोदी का घोटाला तो नोटबंदी के बाद ही सामने आया। मतलब नोटबंदी के दौरान भी वह हेरा-फेरी करता रहा। विदेश मामलों और आर्थिक मामलों के जानकार एच.के. बेदी का कहना है कि एक सम्बन्ध (कड़ी) है, जो राजनीतिक आकाओं के साथ मिलकर देश के हर विभाग में घोटाला करके अपनी सम्पत्तियों को विदेशों में बढ़ा रहा है। अगर सही तरीक़े से नीरव मोदी मामले जाँच-पड़ताल होती है, तो सारा खेल सामने आ जाएगा और देश का पैसा देश में लाना आसान होगा।
