लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 पर हुई चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक का राज्य के दर्जे से कोई संबंध नहीं है और उपयुक्त समय आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जरूर दिया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “मैं फिर से कहता हूं कि इस विधेयक का जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे से कोई संबंध नहीं है. उपयुक्त समय पर प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाएगा।”
सदन में शाह ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को जवाब देते हुए कहा ‘असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश में 2जी से 4जी इंटरनेट सर्विसेज बहारी ताकतों के दबाव में बहाल की हैं। उनको पता नहीं है कि ये यूपीए सरकार नहीं, जिसे वो समर्थन करते थे। ये नरेन्द्र मोदी की सरकार है, इसमें देश की सरकार, देश की संसद, देश के लिए फैसले करती है।
संसद में शाह ने ये भी दावा किया है कि ओवैसी साहब-अफसरों का भी हिन्दू मुस्लिम में बटवारा करते हैं।उन्होंने सवाल किया कि “क्या एक मुस्लिम अफसर हिन्दू जनता की सेवा नहीं कर सकता या हिन्दू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता?” शाह ने कहा कि ये अफसरों को हिन्दू मुस्लिम में बांटते हैं और खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘यहां पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे, उनका क्या हुआ? मैं इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन पूछना चाहता हूं, जिन्हें पीढ़ियों तक देश में शासन करने का मौका मिला, वे अपने गिरेबां में झांककर देखें, क्या आप हमसे 17 महीने का हिसाब मांगने के लायक हैं ?
