देश में आर्थिक सलाहकार परिषद फिर सक्रिय कर दी गई। आर्थिक विकास दर बढ़ाने के इरादे से प्रधानमंत्री ने यह पहल की है। इस साल की पहली तिमाही में यह महज 5.2 फीसद रही। परिषद की कमान बिबेक देब रॉय संभालेंगे। सरकार ने सोमवार 25 सितंबर को यह घोषणा की। प्रधानमंत्री से इस आर्थिक सलाहकार परिषद का उसी तरह जुड़ाव रहेगा। जिस तरह कांग्रेस के नेतृत्व में बनी यूपीए सरकार में अर्थशास्त्री सी रंगराजन का था। सरकार का प्रयास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली सरकार के पद से हटने के बाद यह सक्रिय नहीं था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन साल बाद आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन कर उसी राह को अपनाया जिस पर सरकारें पहले भरोसा कर रही थी। संसाधनों की कमी और
अर्थव्यवस्था का ढुलकना लगातार यह बता रहा था कि सरकार इस मोर्च पर असफल हो रही है। बहरहाल तीन अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला, रथीन रॉय, और असीमा गोयल इस परिषद के अंशकालिक सदस्य हैं। पूर्व वित्त सचिव रतन वाटल सदस्य सचिव होंगे। अभी वे नीति आयोग में प्रमुख सलाहकार हैं। देबरॉय और वाटल नीति आयोग में अपने पद पर बने रहेंगे।
यह फैसला तब लिया गया जब वित्तीय वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में विकास दर 5.7 फीसद पर ठहर गई। यह दर पिछले साल में सबसे कम है। देश में चालू खाते का घाटा बढ़ कर चार साल ऊँचा यानी 2017 की पहली तिमाही में पिछले साल की तुलना में 0.6 फीसद से बढ़ कर 2.4 फीसद कुल सकल उत्पाद की दर पर था। सरकार इस कोशिश में है कि किसी तरह अर्थव्यवस्था की गति तेज की जाए जिससे नौकरियों की तादाद बढ़े। क्योंकि केंद्र का वित्तीय घाटा वित्तीय वर्ष 2018 के बजट अनुमानों से पहले ही 92 फीसद पर पहुंच गया है।
ऐसा माना जा रहा है कि देबरॉय की टीम प्रधानमंत्री को अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में विभिन्न नए इरादे दे सकती है। देबरॉय का प्रधानमंत्री से सीधा संपर्क होगा। नीति आयोग का सदस्य रहते हुए उन्होंने ही प्रधानमंत्री को भारतीय रेल में आमूलचूल बदलाव की सलाह दी थी। उनकी ही सलाह पर रेल के बजट को देश के आम बजट का हिस्सा बनाया गया था। यह उनकी ही सलाह थी कि वित्तीय वर्ष अप्रैल-मार्च की बजाए जनवरी-दिसंबर रखा जाए।
बेहतर समन्वय,सुशासन और चुस्ती के लिहाज से देबरॉय यह चाहते रहे हैं कि सरकारी विभागों की तादाद कम की जाए। लेकिन अब आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन से आसार हैं कि हालात में सुधार हो। यह उम्मीद है कि आर्थिक सलाहकार परिषद विकास को बढ़ावा देने के लिए ढ़ांचागत सुधारों के लिए खर्च की गुणात्मकता में भी सुझाव देगी।
