बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार की उम्मीद कर रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने शनिवार को अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया। महागठबंधन का साझा घोषणा पत्र पहले ही जारी हो चुका है जबकि सहयोगी कांग्रेस ने भी अलग से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। आरजेडी ने भी आज अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए युवाओं को 10 लाख नौकरी के अपने वादे को प्रमुखता से ऊपर ऊपर रखा है।
आरजेडी ने इसके साथ ही किसानों की कर्जमाफी, बेरोजगारी भत्ता समेत कई बड़े वादे किए हैं। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, मनोज झा समेत वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि महागठबंधन सत्ता में आने पर 10 लाख नौकरी, संविदा प्रथा खत्म करना, सभी को समान काम-समान वेतन दिया जाएगा। सरकारी विभागों में निजीकरण बंद होगा और नियोजित शिक्षकों को समान वेतनमान दिया जाएगा।
इसके अलावा आरजेडी ने कहा कि कार्यपालक सहायक लाइब्रेरियन उर्दू शिक्षकों की बहाली की जाएगी, बिहारी युवाओं को सरकारी परीक्षा फॉर्म भरने का फीस नहीं देनी होगी और और उनके आने जाने का किराया सरकार अदा करेगी। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, आशा कर्मी, ग्रामीण चिकित्सक की मांगें पूरी की जाएंगी। किसानों को आमदनी बढ़ाना और उनके कार्य मुक्त करना, किसानों के फसल खरीदने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस। नई उदार उद्योग नीति लाया जाएगा, व्यवसायिक आयोग का गठन किया जाएगा। व्यवसायियों की सुरक्षा और भय मुक्त व्यापार हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापारिक सुरक्षा दस्ता का गठन किया जाएगा।
तेजस्वी ने कहा कि पहली बार शिक्षा पर 22 फीसदी बजट जारी होगा। नेतरहाट के तर्ज पर सभी प्रखंड में एक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। हर जिले में 3 से 5 आवासीय विद्यालय। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में मातृभाषा के साथ अंग्रेजी और कंप्यूटर की पढ़ाई अनिवार्य की जाएगी। पिछड़े और दलित छात्रों को इंटरमीडिएट में 80 फीसदी से अधिक अंक लाने पर लैपटॉप दिया जाएगा। सभी जिलों में गुणवत्तापूर्ण सरकारी इंजीनियरिंग मेडिकल फार्मेसी पॉलिटिकल पारा, मेडिकल कॉलेज के स्थापना उसका विस्तार किया जाएगा।सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था, स्कूली छात्राओं को सेनेटरी नैपकिन नि:शुल्क दी जाएगी।
