केंद्र सरकार के साथ पूरी तरह भिड़ने के मूड में दिख रहे किसानों का आंदोलन जारी है। आंदोलनस्थल पर कई किसानों की जान भी गयी है। अब पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि ऐसे प्रत्येक मृतक किसान के परिवार से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी और साथ मुआबजा भी दिया जाएगा, जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं।
आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों की मदद के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा – ‘प्रत्येक मृतक किसान के परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुझे रिपोर्ट मिली कि दिल्ली में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान अब तक 76 किसानों की मौत हो चुकी है। मैं घोषणा करता हूं कि इनमें से जो पंजाब से हैं उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे।’
अमरिंदर ने यह भी घोषणा की है कि जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा भी दिया जाएगा। सीएम ने सवाल किया कि ‘क्या इस देश में एक संविधान है? कृषि 7 अनुसूची के तहत राज्य का एक विषय है। केंद्र ने संसद में चर्चा के बिना इसे क्यों बदल दिया?’
कैप्टेन ने कहा कि केंद्र ने इसे लोकसभा में पारित कर दिया क्योंकि वहां उनके अधिक सदस्य थे। राज्यसभा में, यह गड़बड़ करके पारित किया गया क्योंकि उन्हें लगा कि चीजें गलत साबित हो सकती हैं।
