दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने डाटा की सुरक्षा और निजता मामले में संसदीय समिति के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया है। इस बीच अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी 28 अक्टूबर को पेश होने के लिए तलब किया गया है। अब इस मामले में केंद्र सरकार कंपनी पर कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि समिति के ज्यादातर सदस्यों ने ऐसी ही राय दी है। भाजपा सांसदों ने समिति के सामने पेश होने से अमेजन के इनकार को संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करार दिया है।
डाटा संरक्षण पर संसदीय समिति की प्रमुख मीनाक्षी लेखी ने कहा कि अमेजन ने समिति के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बताया कि समिति एकमत से अमेजन पर कार्रवाई किए जाने के पक्ष में है। मीनाक्षी लेखी ने कहा, यदि कंपनी पेशी पर नहीं आती है तो उसके खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार हनन का मामला बन जाएगा, जिसके बाद उस पर कार्रवाई हो सकती है। सिफारिश भारत में अमेजन के ऑनलाइन बिजनेस पर रोक लगाने के संबंध में होगी।
बता दें कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन विधेयक-2019 पर संसद की संयुक्त समिति की बैठक 28 और 29 अक्टूबर को निर्धारित है। इसमें अमेजन, फेसबुक और ट्विटर को संयुक्त समिति के सामने 28 अक्टूबर को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया गया है। इसके अलावा पेटीएम और गूगल को भी समिति ने 29 अक्टूबर को पेश होने के लिए समन जारी किया है।
