अग्निपथ योजना के राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन एक एक्सपर्ट कमेटी से कराने का आग्रह करते हुए शनिवार को सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी है। इस याचिका में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रही हिंसा की जाँच एसआईटी से करवाने की भी मांग की गयी है। याचिका दिल्ली के एक वकील ने दायर की है।
जानकारी के मुताबिक दिल्ली के एक वकील विशाल तिवारी ने याचिका में जहां अग्निपथ योजना पर हो रही हिंसा की जांच एसआईटी का गठन कर उससे करवाने की मांग की गयी है वहीं इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी के गठन की भी मांग है।
याचिका में तिवारी ने सर्वोच्च अदालत से दरख्वास्त की है कि केंद्र सरकार को आदेश दें कि हिंसा को लेकर एक स्टेटस रिपोर्ट अदालत में दाखिल की जाए। साथ ही राज्यों को आदेश दिया जाए कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार लोगों से दावा वसूलने के लिए एक कमिश्नर नियुक्ति करें।
इस याचिका में अग्निपथ योजना के राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन भी एक्सपर्ट कमेटी से करने की मांग की गयी है। मोदी सरकार ने चार दिन पहले ही थल सेना, नौसेना और वायुसेना में ‘अग्निवीरों’ की भर्ती के लिए ‘अग्निपथ योजना’ का एलान किया था। युवा इसका विरोध करते हुए आंदोलन पर उतर आये हैं।
