जोन बड़ी है जहमत

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राज्य के प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने भी ईको सेंसटिव जोन का विरोध शुरू कर दिया है. भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ईको सेंसटिव जोन को विकास के लिए रुकावट मानते हैं. उनका कहना है, ‘ईको सेंसटिव जोन बन जाने से भागीरथी नदी के किनारे के इलाकों में विकास की गतिविधियां पूरी तरह से ठप्प हो जाएंगी. इससे पलायन बढ़ेगा. इसके अलावा यह जोन देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है. ईको सेसंटिव जोन की वजह से चीन से सटे सीमांत क्षेत्रों में पलायन होगा और गांव खाली हो जाएंगे. ऐसी दशा में देश की सीमाओं पर हो रही पड़ोसी देश की गतिविधियों का पता नहीं चलेगा या फिर देर से चलेगा.’ इन्हीं वजहों को आधार बनाकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ईको सेंसटिव जोन पर पुनर्विचार की सलाह दी है.

भागीरथी नदी के किनारे 100 किलोमीटर लंबे और 4179.59 वर्ग किलोमीटर जल संभरण वाले इलाके को केंद्र सरकार ने ईको सेंसटिव जोन घोषित किया था

ईको सेंसटिव जोन का विरोध अदालत के दरवाजे तक भी पहुंच चुका है. उत्तरकाशी के लोकेंद्र बिष्ट ने ईको सेंसटिव जोन के विरोध में नैनीताल उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है. इस याचिका में लोकेंद्र ने ईको सेंसटिव जोन से जुड़ी आपत्तियां नहीं सुने जाने का आरोप लगाया है. ईको सेंसटिव जोन के विरोध में उतरे लोकेंद्र ईको सेंसटिव जोन की व्यावहारिकता पर सवाल खड़ा करते हुए कहते हैं, ‘पहाड़ की वन संपदा का प्रयोग पहाड़ में रहनेवाले नहीं करेंगे तो कौन करेगा?’ लगे हाथ लोकेंद्र वन अधिनियम का भी जिक्र करना नहीं भूलते. लोकेंद्र की राय में वन अधिनियम में भी कहीं ये नहीं लिखा कि वन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण नहीं होगा, लेकिन कठिन शर्तों की वजह से सड़कों का निर्माण सालों तक लटका रहता है. उनका मानना है कि वन अधिनियम की तरह ही सरकारी अफसर ईको सेंसटिव जोन का भी सहारा लेकर वाजिब और जरूरी कामों में रोड़े अटकाएंगे. लोकेंद्र की नाराजगी इस बात को लेकर भी सामने आती है कि पिछले दो साल के वक्त में राज्य की सरकार ने कभी भी ईको सेंसटिव जोन में आने वाले गांवों और कस्बों के लोगों से बात नहीं की. सरकार का कोई नुमाइंदा इन लोगों के पास नहीं आया. न तो लोगों को ईको सेंसटिव जोन के बारे में बताया गया और न ही उनकी राय मांगी गई. लोकेंद्र ने अदालत में दायर अपनी याचिका में भी इस बात का उल्लेख किया है.

ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में सिर्फ ईको सेंसटिव जोन का विरोध ही हो रहा है. राज्य में कई लोग ऐसे भी हैं जो ईको सेंसटिव जोन के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं. विकास का रास्ता पर्यावरण सरंक्षण के साथ निकालने की राय रखनेवालों में से एक शख्स हैं राजीव नयन बहुगुणा. राज्य से जुड़े मुद्दे पर बेबाक राय रखनेवाले राजीव विरोध और समर्थन के सवाल पर आने से पहले ही पूछते हैं, ‘क्या उत्तरकाशी का क्षेत्र पर्यावरण के लिहाज के संवेदनशील नहीं है? आज जरूरी है कि उत्तरकाशी और आस-पास के क्षेत्र में ईको सेंसटिव जोन की बाध्यता को कड़ाई से लागू की जाए.’ राजीव बहुगुणा की मानें तो ईको सेंसटिव जोन लागू होने के बाद क्षेत्र के लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा. नुकसान होगा तो सिर्फ पूंजीपतियों का.

हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं, जो ईको सेंसटिव जोन का सीधे तौर पर न तो समर्थन करते हैं और न ही विरोध. इनको मौजूदा स्वरूप में ईको सेंसटिव जोन स्वीकार नहीं है. ऐसे ही एक शख्स हैं, इंद्रेश मैखुरी. उत्तराखंड में जनसरोकार के मुद्दों पर मुखर रहने वाले इंद्रेश मैखुरी ईको सेंसटिव जोन की अवधारणा पर सवाल खड़ा करते करते हुए कहते हैं, ‘ईको सेंसटिव जोन एक पर्यावरणीय सनक की तरह पेश किया जा रहा है, जो पूंजीपतियों के रिजोर्ट के लिए रास्ता बनाएगा. सरकार तय ही नहीं कर पाई कि उसे पहाड़ों में विकास कैसे करना है? पहाड़ों में रहने वालों  को मूलभूत सुविधाएं भी मिल जाएं और पर्यावरण को नुकसान भी न हो, इस तरह की कोई योजना आज तक बन ही नहीं पायी है.’

इंद्रेश कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही ईको सेंसटिव जोन का मुद्दा पटल पर आया और अटल सरकार इसकी हिमायती थी. लेकिन भाजपा अब इसका विरोध कर रही है. वहीं हरीश रावत को आड़े हाथों लेते हुए इंद्रेश सवाल पूछते हैं कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए हरीश रावत ने विरोध नहीं किया तो अब क्यों कर रहे हैं?

ईको सेंसटिव जोन की हद में 88 गांव आ रहे हैं. इनमें रहनेवाली लगभग पचास हजार से अधिक आबादी इस ईको सेंसटिव जोन के दायरे में आती है. ईको सेंसटिव जोन के दायरे में बड़ा वन क्षेत्र आ रहा है. प्राकृतिक रूप से बेहद संपन्न इस क्षेत्र में पौधों की कई दुर्लभ प्रजातियां पाईं जाती हैं. उत्तराखंड में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के बाद राज्य के विकास कार्यों को लेकर नई बहस छिड़ गई है. भले ही सरकारें ये न मानें कि केदारनाथ में आई आपदा के लिए पहाड़ों पर असंतुलित विकास जिम्मेदार है, लेकिन इतना सभी मानते हैं कि अगर इस इलाके में हो रहे निर्माण कार्यों पर नजर रखी गई होती, तो आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता था.

नियोजित विकास की अवधारणा का राज्य में कितना अभाव है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उत्तरकाशी में सीवरेज सिस्टम के लिए अस्सी के दशक में एक योजना बनी, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हो पाया. सीवेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण भी अब तक नहीं हो पाया है। जाहिर है कि ऐसे में इस पूरे क्षेत्र का मल-जल सीधे नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है. ये महज एक उदाहरण हैं जो बताता है कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को लेकर सरकारें कितनी गंभीर हैं.

ईको सेंसटिव जोन के विरोध में उत्तराकाशी और आस-पास के क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन भी होने लगे हैं. व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखकर भी ईको सेंसटिव जोन का विरोध दर्ज कराया गया. हो सकता है कि ईको सेंसटिव जोन को लेकर केंद्र सरकार की अधिसूचना में कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हों, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड में विकास के नाम पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिनके परिणाम आनेवाले समय में परेशान करनेवाले होंगे.

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