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बिना बहस के बजट पास कराने का नुस्खा

यह शायद ही कभी सुना गया कि सरकारें संसद में बिना बहस के बजट पास करा लेती हैं। लेकिन इसी महीने यह भारत की लोकसभा में हुआ। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कागजात वित्तीय विधेयक होता है जिसमें पूरे साल भर देश की वित्तीय मार्गदर्शिका होती है जो बिना किसी बहस  

बजट, राजनीति और चुनाव

यह संयोग ही है कि जिस दिन केंद्रीय बजट आया उसी दिन राजस्थान में लोक सभा की दो सीटों और एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे भी आये। भाजपा जिस युवा वर्ग की बात करती है उसका एक बड़ा वर्ग मिडल क्लास का प्रतिनिधित्व करता है। इसी मिडल क्लास  

आयकर छूट सीमा 3 लाख रुपये तक बढ़ाने की एसबीआई ने की सिफारिश

सातवें वेतन आयोग के बाद व्यक्तिगत डिस्पोजेबल आय में वृद्धि के साथ, आयकर छूट सीमा 3 लाख रुपये तक बढ़ा दी जानी चाहिए। ये मानना है एक एसबीआई रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि आवास ऋण के तहत ब्याज के भुगतान की छूट सीमा मौजूदा होम  

आगामी बजट लोकलुभावन नहीं होगा: प्रधानमंत्री

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया है कि आगामी बजट लोकलुभावन नहीं होगा। “आम आदमी छूट या मुफ्त की चीज नहीं चाहता है… यह (मुफ्त की चीज की चाहत) आपकी कोरी कल्पना है,” उन्होंने कहा। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के फैसले जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को