टाइटेनिक की राह पर समाचार चैनल

माना जा सकता है कि सबसे वरिष्ठ और सबसे काबिल मंत्री जी ने दूरदर्शन को पुराना मर्ज मानकर नौकरशाहों के हवाले छोड़ रखा है. लेकिन लोकसभा और राज्यसभा टीवी जैसे नए प्रयोगों का हाल तो इससे भी बुरा नजर आता है. हाल ही में तहलका के वेब एडिशन पर प्रकाशित एक खबर के मुताबिक राज्यसभा चैनल पर 2011 से हुई शुरुआत के बाद से अब तक सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. पांच साल के अनुभव वाले गुरदीप सप्पल का कांग्रेसी नेताओं के आशीर्वाद से सीईओ बनना और लाखों रुपये की तनख्वाह उठाना. मनमर्जी से से लोगों की नियुक्तियां और अनापशनाप खर्चे इस चैनल की प्रसिद्धि के सबसे बड़ा कारण रहे हैं. इस सरकारी मीडिया पर सवाल उठाना भी आसान नहीं है. देश की व्यवस्था देश की संसद के प्रति जवाबदेह होती है लेकिन उच्च सदन के सभापति से जवाब की तो बात ही छोड़ दीजिए सवाल पूछना भी मुमकिन नहीं है. समय लगातार सरकार के हाथ से फिसल रहा है लेकिन कुछ बदल नहीं रहा है. उच्च सदन की कार्यवाही दिखाना इस चैनल का प्राथमिक उद्देश्य है, लेकिन इसमें बाकायदा न्यूज बुलेटिन और न्यूज बेस्ड डिस्कशन कार्यक्रम भी होते हैं. समाचार के लिए डीडी न्यूज जैसे एक बड़े सरकारी मीडिया के होते हुए इस कंटेंट का कोई तुक नहीं समझ नहीं आता. लोकसभा टीवी के सीईओ और सलाहकारों की नियुक्ति की कहानियां तो पहले से ही सार्वजनिक हैं.

दूरदर्शन के करीब चालीस चैनल हैं, राज्यसभा, लोकसभा और आकाशवाणी को मिलाकर करीब पचास हजार लोग इस सरकारी मीडिया में काम करते हैं. योजना आयोग को नीति आयोग में बदलकर व्यवस्था परिवर्तन का दम भरने वाली सरकार क्या इन सभी संस्थाओं में नियुक्तियों के लिए कोई नई प्रक्रिया नहीं ला सकती. क्या यह सड़ा गला सिस्टम दुरुस्त नहीं हो सकता? क्या इस सरकारी मीडिया की सार्वजनिक जवाबदेही तय नहीं की जा सकती? क्या राजनेता, दलालों और नौकरशाहों के गठजोड़ से पत्रकार इन संस्थानों को बचा नहीं सकते?

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