कुपोषण : पहले जरा इसे समझिए

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राशन प्रणाली को छोड़कर बच्चों और महिलाओं के पोषण हकों को विकास की कालीन के नीचे छिपा दिया गया है

अब हमें दो सवालों के जवाब खोजने हैं. पहला यह कि खाद्यान्न माने क्या?  दूसरा सवाल यह है कि उत्पादन में इजाफे का लाभ किसे मिला? भारत में एनएसएसओ की पौष्टिक अंतर्ग्रहण (अक्टूबर 2014 में जारी) रिपोर्ट से पता चलता है कि मध्य प्रदेश के गांवों में 1972-73 के दौरान प्रति व्यक्ति उपभोग 2423 कैलोरी था, जो 2011-12 में घटकर 2110 कैलोरी रह गया, जबकि शहरों में यह 2229 कैलोरी से घटकर 2029 कैलोरी हो गया. गांवों में प्रोटीन अंतर्ग्रहण 68 ग्राम से घटकर 61.8 ग्राम और शहरों में 61 से 58 ग्राम तक घटा.

मध्य प्रदेश (ग्रामीण) में प्रति व्यक्ति अनाज की दैनिक खपत 384 ग्राम है. हर व्यक्ति के हिस्से में 28 ग्राम दाल रोज आती है. 179 ग्राम सब्जी, 24 ग्राम फल, 1.7 ग्राम सूखे मेवे, 13.6 ग्राम मसाले भी रोज के खाने में शामिल हैं. दूध की प्रति व्यक्ति खपत 135 मिलीलीटर है. एनएसएसओ के मुताबिक, औसतन एक व्यक्ति के भोजन पर रोज का खर्च 24.32 रुपये आता है. मध्य प्रदेश के शहरों में अनाज का उपभोग और कम हुआ है. यहां हर व्यक्ति की थाली में रोजाना 339 ग्राम अनाज आता है. दाल का उपभोग 31 ग्राम प्रतिदिन है. शहरी क्षेत्रों में भोजन पर रोजाना का खर्च लगभग 29 रुपये है. साफ है कि उत्पादन की बढ़ोतरी का असर खाद्य सुरक्षा पर पड़ता नहीं दिख रहा है. शायद इसलिए कि कृषि या कृषि उत्पादन के मकसद बदल गए हैं.

असंवेदनशील सोच

भारत सरकार के सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे (2013) के मुताबिक, मध्य प्रदेश में प्रति एक लाख जीवित जन्म पर पांच साल से कम उम्र के 69 बच्चों की मृत्यु होती है. इस परिभाषा के अनुसार, 2013 में जीवित पैदा हुए 19 लाख बच्चों में से 1.383 लाख बच्चे पांचवां जन्मदिन मनाने से पहले ही दुनिया छोड़ गए. इसका सीधा संबंध कुपोषण के ऊंचे स्तर से है. कुपोषित बच्चों के डायरिया, निमोनिया, खसरा और मलेरिया से मरने की आशंका 19 गुना तक बढ़ जाती है. अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शोध पत्रिका ‘द लांसेट’ के मानकों पर सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे (2013) में बताई गई मृत्यु दर के आधार पर आकलन करें तो मध्य प्रदेश में निमोनिया से 34,382 और डायरिया से 27,696 बच्चों की मौत हुई. दरअसल हमें ऐसी सोच की जरूरत है, जो कुपोषण से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करे, अलग-अलग समुदायों में भोजन के व्यवहार को संरक्षित और प्रोत्साहित करे. जिसमें सांस्कृतिक भेदभाव न हो, पोषण आहार कालाबाजारियों के हवाले न रहे और कुपोषण से लड़ाई में समाज को मुख्य भूमिका में रखा जाए. मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हुआ. केवल बाल पोषण कार्यक्रम के लिए 2010-11 से 2014-15 के दौरान 5139.56 करोड़ रुपये खर्च किए गए. लेकिन 1.07 करोड़ बच्चों के पोषण पर खर्च 3 रुपये प्रतिदिन से ज्यादा नहीं बढ़ा.

‘बीमारू’ राज्य की छवि को बदलने के लिए राज्य सरकार ने विजय राजे सिंधिया बीमा योजना शुरू की. नवजात शिशु उपचार इकाइयां भी बनाईं. गंभीर कुपोषित बच्चों के इलाज की व्यवस्था, यानी पोषण पुनर्वास केंद्रों का ढांचा खड़ा हुआ. बाद में ऐसी योजनाएं कब बंद हो जाती हैं किसी को खबर तक नहीं लगती है. मुफ्त दवा योजना के तहत घटिया क्वालिटी की दवाएं बांटी जाती हैं. डाॅक्टरों के आधे पद खाली पड़े हैं; क्यों?  न तो यह सवाल पूछा जाता है, न जवाब देने के लिए कोई उत्तरदायी है. स्वास्थ्य, पोषण, कृषि जैसे क्षेत्रों में नवाचारी पहल के लिए मध्य प्रदेश बीते एक दशक में देश का सबसे अग्रणी राज्य रहा है, लेकिन इसमें दृष्टि और निरंतरता का अभाव साफ झलकता है. शायद यही वजह है कि कई योजनाएं आगे बढ़ने से पहले ही दम तोड़ गईं.

लिंगभेद किशोरी और बालिकाओं के विकास और विश्वास तो तोड़ देता है. इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश में कन्यादान योजना सरकार खुद चलती है, जिसमें विवाह भेंट का आवरण डालकर दहेज की व्यवस्था की जाती है. मातृत्व हकों की बात करते हुए हमारे सामने अकसर ऐसी घटनाएं तैर जाती हैं जब पता चलता है कि गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान स्वास्थ्य सेवकों ने थप्पड़ मार-मार कर चुप करवाया, कभी ऐसे डांटा कि मां के हाथ से नवजात शिशु छिटक कर गिर गया और कई बार बच्चे का जन्म सड़क के किनारे ही हो गया. महिला श्रमिक प्रसव से एक दिन पहले तक कड़ा श्रम करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उन्हें मातृत्व हक नहीं मिलता. यह हिंसा भी कुपोषण का एक बहुत बड़ा कारण है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता.

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 68वें दौर की रिपोर्ट (2014) में पौष्टिक अंतर्ग्रहण के संदर्भ में कहा गया है कि मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या कुल ऊर्जा का 62.82 प्रतिशत और प्रोटीन का 67 प्रतिशत हिस्सा अनाज से लेती है. असल में सही और गुणवत्तापूर्ण पोषण के लिए यह हिस्सा दालों,  दूध,  अंडे, फल-सब्जियों और पशुजन्य प्रोटीन से लिया जाना चाहिए. गरीबी और संसाधनों पर से नियंत्रण जाने का मतलब है, थाली में रोटी और नमक रह जाना. लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न मत बनाइए, उन्हें संसाधनों से संपन्न बनाइये; तब कम से कम पोषण आहार के लिए किसी बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र न आना पड़ेगा. भोजन में विविधता का सार यही है. लेकिन मध्य प्रदेश में अब भी स्थानीय मूल के बारीक और मोटे अनाजों (जैसे रागी, मक्का, कोदो, कुटकी आदि) को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दुनिया भर के उद्योगपतियों को संदेश दिया है कि वे जिस जमीन पर उंगली रखेंगे, वह झट से मिल जाएगी. अलबत्ता, ऐसी प्रतिबद्धता किसानों, खेतिहर मजदूरों, बच्चों-महिलाओं की पोषण सुरक्षा के लिए नहीं दिखती. विगत दस सालों में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड-बघेलखंड के 12  जिलों से होने वाला मजबूरी का पलायन तीन गुना बढ़ गया. क्योंकि आजीविका का संकट गहराता गया, ऐसे में कुपोषण जड़ से खत्म होने से रहा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (2013) के तहत राज्य सरकार को आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन, राशन प्रणाली और मातृत्व हक से जुड़े कानूनी प्रावधान लागू करने थे किन्तु राशन प्रणाली को छोड़कर बच्चों और महिलाओं के पोषण हकों को विकास की कालीन के नीचे छिपा दिया गया है.

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