बर�बर कानून को बेकरार सरकार

भारत में आतंकवाद का म�काबला करने वाले तंत�र का बदसूरत चेहरा दिखानेवाली किताब ‘काफ�कालैंड’ की लेखक मनीषा सेठी बताती हैं, ‘�सा हो सकता है कि मोदी और उनके साथी �सी बारीकियों को न जानते हों. उनका इरादा तो बस आतंकवाद से ज�ड़े डर को बढ़ाना और �क पक�षीय बहस श�रू करना है. ग�जरात तो बस श�र�आतभर है। वे तो इस ‘विकृत’ कानून को केंद�र से लागू करवाना चाहते हैं जिससे किसी भी वैचारिक मतभेद या नाइत�तेफाकी को आतंकवाद के नाम पर दबाया जा सके. �से में ग�जरात उनके लि� �क प�रयोगशाला का काम कर रहा है.’ इस बिल के क�छ म�ख�य प�रावधानों के अन�सार, �सपी से ऊपर की रैंक के किसी प�लिस अधिकारी के सामने दिया गया बयान या क�बूलनामा कोर�ट में स�वीकार�य साक�ष�य का काम करता था. टेलीफोन से ज�ड़ी रोक के अधिकार, आरोपी की संपत�ति क�र�क करने का अधिकार और बिना चार�जशीट दाखिल कि� 90 दिन की कस�टडी को बढ़ाकर 180 दिन का अधिकार प�लिस को था.

वैसे अगर बीते ह�� क�छ उदाहरण देखे जा�ं तो पता चलता है कि �से कड़े नियमों को ग�जरात में लागू करना कभी आसान नहीं रहा है। सेंटर फॉर इक�विटी स�टडीज की भारत में आतंक निरोधी कानूनों पर आई �क हालिया रिपोर�ट के अन�सार, ‘साल 2003 तक ग�जरात में पोटा के अन�तर�गत दर�ज ह�� मामलों में �काध को छोड़कर अधिकांश मामले म�स�लिमों के खिलाफ ही थे.’ रिपोर�ट के अन�सार, ‘1993 में अकेले ग�जरात में टाडा के अंतर�गत लगभग 19,263 लोगों को गिरफ�तार किया गया, जिनमें अधिकांश बांध-विरोधी प�रदर�शनकारी, मजदूर संगठन और �क धार�मिक अल�पसंख�यक सम�दाय से ताल�ल�क रखनेवाले लोग थे.’ �सा ही चयनात�मक लक�ष�यीकरण हाल में तब देखा गया जब ग�जरात प�लिस ने �क आदिवासी नेता जयराम गमित को �क अन�य कड़े कानून ‘प�रिवेंशन ऑफ �ंटी सोशल �क�टिविटी �क�ट’ (पासा) के तहत गिरफ�तार किया. हालांकि उनका अपराध सिर�फ इतना था कि वह भूमि अधिग�रहण बिल के विरोध में लोकतांत�रिक मानकों के अन�रूप प�रदर�शन कर रहे थे.

जन संघर�ष मंच के प�रतीक सिन�हा बताते हैं, ‘इस बिल का समर�थन करने वाले सोचते हैं कि स�प�रीटेंडेंट रैंक से ऊपर के अधिकारी कानून का पालन करते होंगे लेकिन क�या ग�जरात का ट�रैक रिकॉर�ड किसी से छ�पा ह�आ है? ग�जरात के न जाने कितने ही वरिष�ठ आईपी�स अधिकारी फर�जी �नकाउंटर और हिरासत में ह�ई हिंसा के मामलों में संलिप�त पा� ग� हैं. केस दर केस अध�ययन किया जा� तो पता चलता है कि �से मामलों में ऊपर से नीचे तक पूरा महकमा मिला होता है.’ बात आगे बढ़ाते ह�� मनीषा सेठी कहती हैं, ‘अक�षरधाम बम धमाका मामले के म�ख�य आरोपी अदम अजमेरी को पोटा कोर�ट ने सजा-�-मौत दी थी जिसे ग�जरात उच�च न�यायालय ने भी बरकरार रखा था. उसके खिलाफ म�ख�य भूमिका उन बयानों ने निभाई थी जो उसने पहले डीसीपी संजय गढवी और फिर सीजे�म के सामने दि� थे. इस मामले का ख�लासा म�ख�य जांच अधिकारी जी�ल सिंघल ने डीआईजी डीजी वंजारा द�वारा दी गईं सूचनाओं के आधार पर किया था. बाद में अजमेरी को बरी करते ह�� स�प�रीम कार�ट ने निचली अदालतों के फैसले को ‘अतार�किक’, ‘अन�यायपूर�ण’ और ‘अन�चित’ करार दिया था. साथ ही इसे मौलिक और आधारभूत मानवाधिकारों का हनन भी माना था.’

ट�र�थ ऑफ ग�जरात के कार�यकर�ता बताते हैं, ‘न� बिल के चैप�टर 4 की धारा 15 (3) का प�रयोग दक�षिणपंथी संस�था�ं उन जोड़ों के खिलाफ कर सकती हैं जो परिवार के खिलाफ जाकर प�रेम विवाह कर लेते हैं. अगर यह साबित हो जाता है कि कोई वादा करके आरोपी ने किसी का अपहरण किया या भगाया है तो विशेष अदालत इसे जबरदस�ती या शोषण का केस मान सकेगी.’ वैसे भी हमारे देश में मानवाधिकार हनन और आतंकवाद निरोधी कानूनों का इतिहास �क-सा ही रहा है. �से

अधिकतर मामलों में फैसले में देरी के कारण केस साल दर साल अदालत में चलते  रहते हैं. आतंकवाद निरोधी कानूनों के तहत जेल में बंद अधिकांश आरोपी समाज के हाशिये पर पड़े उस तबके से आते हैं जिनका समाज में किसी भी स�तर पर किया गया योगदान शून�य के बराबर होता है.

क�या सच का ये चेहरा भी सत�ता में बैठी भाजपा को दिखाई देगा और वो �क बेरहम बिल को कानून में बदलने से ख�द को रोकेगी? भविष�य क�छ भी हो पर इस वक�त आर�थिक स�धारों के नाम पर लि� जा रहे मनमाने फैसले क�छ और ही बयां कर रहे हैं. �क कड़े कानून से आदिवासी, दलित, अल�पसंख�यक, मजदूर या किसान आदि वर�गों की असहमति खत�म की जा सकती हैं. इसके अलावा सीआइआइ और फिक�की जैसे व�यापार संगठनों की आतंकवाद निरोधी कड़े कानून बनाने की दिलचस�पी और ‘टास�क फोर�स रिपोर�ट ऑन नेशनल सिक�योरिटी �ंड टेररिज�म’ जैसे आधिकारिक दस�तावेजों से भाजपा के �से कानून बनानेवाले सपने को और मजबूत करेगी. �से में यह �क आदर�श उदाहरण होगा, जैसा कि इरशाद ने अपने भाव�क कर देने वाले खत में कहा था, ‘स�रक�षा �जेंसियां पेट�रोल से आग ब��ाने का काम कर रही है’.