दलित उत्पीड़न का वर्तमान

20 अक्टूबर, 2015 को फरीदाबाद जिले के सुनपेड गांव में दो दलित बच्चों- दिव्या (10 माह) और वैभव (2 वर्ष) को पेट्रोल डालकर जला दिया गया. इन बच्चों की मां रेखा (22 वर्ष) भी आंशिक रूप से जल गईं. उनका इलाज चल रहा है. पिता जितेंद्र (26 वर्ष) तक हमलावर पहुंच नहीं सके. हरियाणा के ठीक बगल में राजस्थान का हाल भी दलित उत्पीड़न के मामले में बिगड़ता नजर आ रहा है. इसी साल मई महीने में जाटलैंड कहे जाने वाले नागौर जिले के डांगावास गांव में तकरीबन 300 दबंगों ने योजना बनाकर दलित मेघवाल परिवार पर हमला किया. उन्होंने गृहस्वामी रतनाराम (65) को बेहद क्रूरता से मार डाला. पहले उनके ऊपर ट्रैक्टर चलाया गया फिर आंखों में अंगारे डाल दिए गए. उनके साथ ही परिवार के पांचाराम (55) और निकट के रिश्तेदार पोखरराम को भी मौत के घाट उतार दिया गया. हमले के शिकार चौथे व्यक्ति गणपतराम (35) की मेड़ता के अस्पताल में मृत्यु हो गई. अजमेर अस्पताल में पांचवें व्यक्ति गणेशराम (21) की मौत हुई. घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई. पप्पूड़ी देवी (32), बीदामी (60), सोनकी देवी (55), जसोदा (30), भंवरी (27) और शोभादेवी (25) के हाथ-पांव तोड़ दिए गए. उनके गुप्तांगों में लकड़ी डाली गई. इसके अलावा खेमाराम, मुन्नाराम, अर्जुनराम और किसनाराम को भी अपंग बनाने की कोशिश हुई. लोहे की रॉड से इनके हाथ-पांव तोड़े गए. ट्रैक्टर सहित घर का सारा सामान लूट लिया गया. 4 मोटर साइकिलें, ट्राली और अन्य वस्तुएं जला दी गईं. मेड़ता अस्पताल में भर्ती होने आए घायलों पर भी हमला हुआ. इस भीषण हत्याकांड के पीछे जमीन का मसला था.

किसी एक दलित व्यक्ति का झगड़ा अगर गैर दलित से होता है तो निशाने पर समूची दलित बस्ती ले ली जाती है. विवाद में शामिल दलित अपने पूरे जाति समुदाय का प्रतिनिधि मान लिया जाता है. बदला एक से न लेकर समूचे मोहल्ले से लिया जाता है

पिछली शताब्दी के सातवें दशक में गांव के दलित बस्ताराम मेघवाल ने 23 बीघे जमीन गांव के ही एक जाट परिवार को रेहन पर दी थी. बस्ताराम के वारिस रतनाराम ने जब यह जमीन वापस मांगी तो उन्हें दुत्कार दिया गया. बाध्य होकर उन्होंने अदालत की शरण ली. 1997 में दीवानी न्यायालय से पहली बार नोटिस जारी हुआ. फिर हाल ही में अदालत का फैसला रतनाराम के पक्ष में आया. यह दबंगों को नागवार गुजरा. उन्होंने दुस्साहसी दलित परिवार को सबक सिखाने के लिए ऐसी नृशंसता की. प्राप्त जानकारी के अनुसार इस गांव में दलितों की लगभग एक हजार बीघे जमीन दबंगों के कब्जे में है. दहशत का माहौल बनाने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया. मकसद था कि एक परिवार का हश्र देखकर गांव के शेष दलित अपनी जमीन वापस मांगने की जुर्रत नहीं करेंगे. पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका अत्यंत संदिग्ध रही. वह साफ तौर से हमलावरों के पक्ष में खड़ी दिखी. हमले के दिन खबर मिलने के बावजूद थाने से 20 मिनट का रास्ता तय करने में उसने करीब दो घंटे लगाए. पहुंची तब जब हमलावर अपना काम करके जा चुके थे. अस्पताल में जब दलितों पर हमला हुआ तो पुलिस वहीं मौजूद थी, मगर मूकदर्शक बनी रही. पुलिस का यही रवैया दलित उत्पीड़न के हर मामले में दिखता है. गोहाना कांड में लूटपाट और आगजनी में हमलावरों को ढाई-तीन घंटे लगे. गोहाना से सोनीपत, पानीपत और रोहतक लगभग समान दूरी पर हैं. दमकल की गाड़ी को गोहाना तक पहुंचने में आधे से एक घंटे लगते हैं. मगर तीनों दमकल केंद्रों से गाड़ियां तब पहुंची जब लूटपाट हो चुकी थी और सारे मकान जल चुके थे. पुलिस को इस हमले के बारे में पहले से सूचना भी थी. मिर्चपुर कांड के दौरान पुलिस घटनास्थल पर ही तैनात थी. तब भी उसने कोई कार्यवाही नहीं की. सालवन में भी यही दोहराया गया. लगभग 300 झोपड़ियां और मकान लूटे गए, जलाए गए और प्रशासन देखता रहा.

दलित दमन की घटनाओं में एक और बात गौर करने लायक है. किसी एक दलित व्यक्ति का झगड़ा अगर गैर दलित से होता है तो निशाने पर पूरा दलित समुदाय, समूची दलित बस्ती ले ली जाती है. विवाद में शामिल दलित अपने पूरे जाति समुदाय का प्रतिनिधि मान लिया जाता है. बदला एक से न लेकर समूचे मोहल्ले को सबक सिखाया जाता है. जाति आधारित हिंसा के मामलों में पुलिस प्रशासन की भूमिका इतनी बार जाहिर हो चुकी है कि दलित आसान शिकार मान लिए गए हैं. पुलिस एफआईआर लिखने में आनाकानी करती है. रिपोर्ट लिखी भी तो तथ्यों और सूचनाओं को दबंगों के हित में यथासंभव तोड़-मरोड़ दिया जाता है. इससे आगे न्याय पाने का रास्ता अवरूद्ध रहता है. दलित उत्पीड़न के मामलों में दोषसिद्धि की दर चिंताजनक रूप से निम्न है.

एक और बात विचारणीय है. उत्पीड़न के तमाम मामलों का विश्लेषण करें और उत्पीड़कों की वास्तविक जाति की शिनाख्त करें तो पाएंगे कि इस समाज की प्रायः सभी जातियां दलितों के विरूद्ध हैं. शास्त्रीय शब्दावली में माना जाता रहा है कि दलितों के उत्पीड़क त्रैवर्णिक (ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य) हैं. इधर की घटनाएं साबित करती हैं कि जो जाति समुदाय चौथे वर्ण में आते हैं, वे भी दलितों पर हिंसा करने में पीछे नहीं हैं. ओडिशा के बालंगीर जिले के लाठोर कस्बे में जनवरी 2012 में दलित बस्ती पर हमला हुआ. लूटने के बाद बस्ती में आग लगा दी गई. गैस सिलेंडर में विस्फोट करके छत उड़ा दी गईं. लगभग 40 घर तबाह हो गए. यह दलित बस्ती सुना जाति की है. हमलावर मेहर जाति के लोग थे जो ओबीसी श्रेणी में आते हैं. झगड़ा बहुत मामूली बात पर शुरू हुआ. एक दलित लड़का मेहर जाति की दुकान पर शर्ट खरीदने गया. वहां दुकानदार से उसकी बक झक हो गई. उसी का बदला लेने के लिए इतना बड़ा हमला किया गया. इस हमले की भनक दलित बस्ती को लग गई थी, इसलिए इसमें हताहत तो कोई नहीं हुआ मगर आर्थिक तबाही ऐसी हुई कि वर्तमान स्थिति तक आते-आते दलितों को एक दशक से कम नहीं लगेगा. कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में नजर आया. यहां नवंबर 2012 में नायकनकोट्टाइ के तीन गांवों पर एक साथ हमला किया गया. परैयार दलितों के लगभग 500 घर लूटे गए और करीब साढ़े तीन सौ मकानों को आग के हवाले कर दिया गया. यहां भी हमला तकनीकी रूप से अति पिछड़ी जाति (मोस्ट बैकवर्ड कास्ट-एमबीसी) वन्नियार ने किया. मसला अंतरजातीय विवाह का था. दलित युवक इलावरासन और वन्नियार युवती दिव्या ने आपसी सहमति से शादी कर ली. यह बात वन्नियारों को सह्य नहीं थी. उन्होंने दलितों को सबक सिखाने के लिए ऐसी साजिश रची कि वे अगले दो दशकों तक शायद ही अपनी आर्थिक हालत ठीक कर सकें.

दलितों के उत्पीड़न की मीडिया में चर्चित ये कुछ-एक बानगियां थीं. छोटे-छोटे जातिवादी हमलों और वैयक्तिक हिंसा के मामले अखबारों के पन्ने पर रोज देखे जा सकते हैं. अगर हम सचमुच डॉ. आम्बेडकर और उनके रचे संविधान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं तो इस अनवरत क्रूरता को तत्काल रोकने के उपाय ढूंढने होंगे.

(लेखक वरिष्ठ आलोचक और चिंतक हैं)