ताजा समाचार Archives | Tehelka Hindi — Tehelka Hindi
  • पाक-बांग्लादेश के हिंदू बनेंगे भारतीय!
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    मोदी सरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से पलायन करके भारत आने वाले हिंदुओं की नागरिकता संबंधी अपने चुनावी वादे को पूरा करने जा रही है. इन लोगों को जल्द ही भारतीय नागरिकता मिल सकती है. गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिकता कानून, 1955 में प्रस्तावित संशोधन का मसौदा तैयार कर लिया  

  • सात करोड़ बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए मजबूर
    सात करोड़ बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए मजबूर by

     

  • एनएसजी में भारत को फिर नहीं मिल सकी सदस्यता
    एनएसजी में भारत को फिर नहीं मिल सकी सदस्यता by

    क्या है मामला? हाल ही में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हुई परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की दो दिवसीय पूर्ण बैठक भारत की सदस्यता के मुद्दे पर बिना किसी सहमति के समाप्त हो गई. चीन और कुछ अन्य देशों के विरोध के कारण उसकी सदस्यता के आवेदन पर फैसला  

  • महाराष्ट्र में सामाजिक बहिष्कार किया तो जाएंगे जेल
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    महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2016 पारित कर दिया है. इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का सामाजिक बहिष्कार करता है तो उसे तीन साल की जेल की सजा हो सकती है. इसके साथ ही उस पर  

  • गुलबर्ग मामले में 11 को उम्रकैद

    एक विशेष एसआईटी अदालत ने गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम मामले में 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं 12 दोषियों को सात साल जबकि एक अन्य को 10 साल की सजा सुनाई गई. 2002 के गुजरात दंगों में गुलबर्ग सोसाइटी में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69  

    पाक-बांग्लादेश के हिंदू बनेंगे भारतीय!

    मोदी सरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से पलायन करके भारत आने वाले हिंदुओं की नागरिकता संबंधी अपने चुनावी वादे को पूरा करने जा रही है. इन लोगों को जल्द ही भारतीय नागरिकता मिल सकती है. गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिकता कानून, 1955 में प्रस्तावित संशोधन का मसौदा तैयार कर लिया  

    निर्भया फंड का इस्तेमाल न होने पर केंद्र को फटकार

    सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म की शिकार महिलाओं की सहायता व पुनर्वास के लिए बने निर्भया फंड का इस्तेमाल नहीं होने पर केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई है. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति पीसी पंत और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़  

    देश भर के जलाशयों में बचा महज 17 फीसदी पानी

    केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर के 91 बड़े जलाशयों में केवल 17 फीसदी पानी शेष है. रिपोर्ट के मुताबिक 26 मई को खत्म हुए सप्ताह में इन जलाशयों में सिर्फ 268.16 लाख घन मीटर पानी उपलब्ध था. इन जलाशयों की कुल  

    नीट पर विवाद खत्म

    क्या है विवाद? डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए पूरे देश में एक ही प्रवेश परीक्षा को लेकर हुआ विवाद अब खत्म हो गया है. राष्ट्रपति ने इस आशय की अधिसूचना पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) को एक साल तक लागू न करने के केंद्र सरकार के  

    फ्रांस में नए श्रम कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन

    फ्रांस में नए श्रम कानूनों को देशव्यापी विरोध का सामना करना पड़ रहा है. इस दौरान पेरिस में पुलिस तथा नकाबपोश युवकों के बीच संघर्ष की घटनाएं भी सामने आई हैं. तेल रिफाइनरियों, परमाणु बिजलीघरों, बंदरगाहों और परिवहन केंद्रों के कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने से स्थिति और खराब  

    भारत-ईरान के बीच चाबहार समझौता

    भारत और ईरान के बीच रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह को विकसित करने को लेकर समझौता हो गया है. भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की रेल कंपनी इरकॉन ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान तक 500 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाएगी जिस पर 1.6 अरब डॉलर की लागत आने का  

    मणिपुर में हिंसा जारी

    मणिपुर में पिछले साल अगस्त में पारित हुए तीन विधेयकों को लेकर हो रही हिंसा ​थमने का नाम नहीं ले रही है. अब इनर लाइन परमिट सिस्टम के लिए गठित संयुक्त समिति (जेसीआईएलपीएस) की ओर से बुलाई गई हड़ताल से मणिपुर का आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है. जेसीआईएलपीएस ने  

    अब मेघालय में कांग्रेसी असंतुष्ट!

    अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बगावत का सामना करने के बाद कांग्रेस के सामने अब मेघालय में चुनौती आ खड़ी हुई है. कांग्रेस के कुछ विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री मुकुल संगमा को हटाने की मांग कर रहे हैं. असंतुष्ट विधायकों का आरोप है कि संगमा तानाशाह के रूप में काम  

    गलत नक्शा दिखाने पर 7 साल जेल!

    अब भारतीय मानचित्र का गलत चित्रण करना भारी पड़ सकता है. केंद्र सरकार इस संबंध में एक विधेयक तैयार कर रही है. इसके पारित हो जाने के बाद कंपनियां और एजेंसियां सरकार की तरफ से बिना लाइसेंस के कोई मैप ऑनलाइन नहीं दिखा सकेंगी. इस विधेयक के अनुसार भारत का