गुरबत में गूजर

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अपने घुमंतू स्वभाव के लिए जाने जाने वाले वन गूजर कई पीढ़ियों से जंगलों में ही रहते आए हैं. जानवरों को पालना और दूध बेचकर अपनी जरूरत की बाकी चीजों का इंतजाम करना लंबे समय से इनकी जीवनचर्या रही है. कहा जाता है कि चारागाहों की तलाश में यहां से वहां भटकते कई गूजर परिवार सहारनपुर से लेकर देहरादून और रामनगर तक फैले जंगलों में भी पहुंच गए. अब यह इलाका जिम कार्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है. गर्मियों के मौसम में पानी और चारे की किल्लत को देखते हुए ये वन गूजर उत्तराखंड (तब उत्तर प्रदेश) तथा हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों की तरफ चले जाते थे. कुछ वक्त वहां बिताने के बाद फिर से वापस इन्हीं जंगलों में रह कर ये अपना जीवन यापन करते थे. अंग्रेजी राज से आजादी के बाद तक भी कई सालों तक यह क्रम ऐसे ही चलता रहा. इस बीच देश और दुनिया में तरक्की की नई-नई इबारतें लिखी जा रही थीं. लेकिन इस सबसे बेपरवाह वन गूजर अपनी ही दुनिया में मस्त थे. तब तक न तो सरकारों ने कभी इनको मुख्यधारा में लाने के लिए कोई प्रयास किया और न ही खुद गूजरों ने ही इस दिशा में कोई दिलचस्पी दिखाई. 73 साल के वन गूजर मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, ‘हमें तब जंगलों में ही सारा जहान नजर आता था. इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि एक तो हम अनपढ़ थे और दूसरा कोई भी यह बताने वाला नहीं था जंगलों से बाहर की दुनिया इससे बेहतर है.’

गूजरों के पुनर्वास का काम भी कई अनियमितताओं से भरा रहा है. मकानों,और कैटल शैडों के निर्माण में भारी गड़बड़ियां उजागर हो चुकी हैं

इस बीच पर्यावरण संरक्षण को लेकर दुनियाभर में जागरूकता जोर पकड़ रही थी. भारत सरकार भी वनों को संरक्षित करने के कार्यक्रम बनाने लगी. तब यह विचार प्रमुखता से सामने आया कि वनों की सुरक्षा के लिए आबादी को जंगलों से बाहर किया जाना सबसे जरूरी है. यह 70 के दशक के शुरुआती दौर की बात है. तब पहली बार विस्थापन के नजरिए से सरकार का ध्यान वन गूजरों की तरफ गया. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गूजरों के विस्थापन के लिए बनाई गई कार्य योजना में इस सबका जिक्र किया गया है. इस दस्तावेज के मुताबिक वन गूजरों को सुनियोजित तरीके से बसाने का पहला प्रयास 1975 में किया गया था. इसके लिए गूजरों को जंगलों के बीच ही इस तरह से जमीन आवंटित किए जाने का विचार रखा गया, जिससे कि जंगल भी संरक्षित रह सकें और गूजरों को भी ज्यादा परेशानी न उठानी पड़े. लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो सका. इसके बाद 1979 में गूजरों को जंगल से बाहर बसाने की पहल की गई. इस बार प्रत्येक गूजर परिवार को मकान बनाने के लिए 500 वर्ग मीटर तथा खेती के लिए एक हैक्टेयर जमीन देने का प्रावधान रखा गया. लेकिन इस पर गूजर सहमत नहीं हुए. उनका कहना था कि इतनी कम जमीन में न तो उनके जानवरों के लिए चारा होगा और न ही वे अपना पुश्तैनी काम छोड़ कर कोई दूसरा काम कर सकते हैं. पथरी रेंज में पुनर्वासित किए गए गूजरों में से एक शमशेर कहते हैं, ‘इतनी कम जमीन से अपना और अपने जानवरों का गुजारा कैसे किया जा सकता था? इसके अलावा गूजरों को कोई दूसरा काम भी नहीं आता था. इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक स्वर में इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया.’ इसके दो साल बाद 1981 में गढ़वाल मंडल के गूजर परिवारों को जंगल से दूर बसाने की योजना बनाई गई. इसके लिए 50 हेक्टेयर जमीन की जरूरत थी. लेकिन तब सरकार इतनी जमीन नहीं ढूंढ़ पाई और यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया.

इस बीच राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा हो जाने से देहरादून तथा सहारनपुर के बीच स्थित जंगल का बड़ा हिस्सा इसमें शामिल हो चुका था, लिहाजा इस परिधि में आने वाले गूजरों को उद्यान से बाहर करना अपरिहार्य हो गया. इसके लिए 1885 में प्रमुख वन सचिव उत्तरप्रदेश की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें निर्णय किया गया कि इन गूजरों के पुनर्वास के लिए योजना बनाई जाए. इसके बाद सरकार ने हरिद्वार जिले की पथरी रेंज में 512 गूजर परिवारों को बसाने का फैसला किया. इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार के लिए दो कमरे, रसोई, नहाने का कमरा, शौचालय, स्टोर रूम तथा जानवरों को बांधने के लिए कैटल शेड बनाने का प्रावधान रखा गया. इस बीच शुरुआती आनाकानी के बाद कुछ गूजर परिवारों ने जंगल छोड़ कर पथरी में पुनर्वासित होने की दिलचस्पी दिखा दी. पिछले दो बार से इस बस्ती के प्रधान चुने जा रहे गुलाम मुस्तफा का परिवार भी इनमें से एक था. वे कहते हैं, ‘जिंदगी भर जंगलों में रहने के बाद हमें इतना समझ में आ चुका था कि अब भी अगर जंगल से बाहर नहीं आ पाए तो आने वाली पीढियों की बर्बादी तय है.’ वे बताते हैं कि देखा-देखी में दूसरे गूजर परिवार भी धीरे-धीरे जंगल छोड़ने लगे. इस बीच धीरे-धीरे गूजर परिवारों की संख्या 512 से कहीं ज्यादा हो गई. 1998 में की गई गणना के बाद केवल राजाजी उद्यान की परिधि में आने वाले गूजर परिवारों की संख्या ही 1390 तक पहुंच गई. लिहाजा इन परिवारों को भी बसाये जाने का काम शुरू हो गया. इन परिवारों को बसाये जाने के लिए पथरी में और जमीन नहीं थी इसलिए 613 परिवारों को पथरी की तर्ज पर ही हरिद्वार जिले में स्थित एक दूसरे स्थान गेंडीखत्ता में बसा दिया गया. इस तरह गूजरों के 1125 परिवारों का पुनर्वास इन दो जगहों पर कर दिया गया.

लेकिन 1998 के बाद गूजरों के पुनर्वास कार्यक्रम पर मानो ब्रेक-सा लग गया जबकि इस बीच राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में रहने वाले वन गूजरों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो चुकी थी. पथरी और गैंडीखत्ता में बसाये गए वन गूजरों के बाद भी गूजरों का एक बड़ा तबका विस्थापन की परिधि से बाहर रह गया. इसकी एक बड़ी वजह यही थी कि इन दो जगहों पर उन्हीं वन गूजरों का विस्थापन किया गया, जिनकी गणना 1998 में की गई थी. जबकि सरकार की तरफ से अंतिम गणना 2009 में की गई. इस गणना के बाद अकेले हरिद्वार के चीला वन प्रभाग में ही 228 गूजर परिवार ऐसे थे जिनका विस्थापन नहीं हो सका था. इसके अलावा दूसरे वनप्रभागों में भी गूजर परिवारों की अच्छी खासी संख्या मौजूद थी. लेकिन 1998 में हुए पुनर्वास कार्यक्रम के बाद सरकार ने अपना यह अभियान रोक दिया और जंगलों में रहने वाले गूजरों के परिवार लगातार उपेक्षित होने लगे.

‘ हमें आवंटित की गई जमीनों के पट्टे जब तक हमारे नाम नहीं किए जाते तब तक हमारे मन में कई तरह की शंकाएं बनी रहेंगी ‘ 

इस बीच कड़े वन कानून जंगल में रहने वाले वन गूजरों को मुश्किलों को लगातार बढ़ाते जा रहे थे. साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी चिंताएं भी गूजरों के लिए मुश्किलों का पहाड़ बनाने में लगी हुई थीं. इस सबके बीच रूलक संस्था ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह को पत्र लिख कर उन्हें गूजरों की समस्या बताई. इसके बाद 16 मार्च, 2012 को देहरादून में आयोजित एक सम्मेलन में शिरकत करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हबीबुल्लाह वन गूजरों से रूबरू हुए. उन्होंने गूजरों से उद्यान में ही रहने या फिर पुनर्वास किए जाने की स्थिति में उनकी राय मांगी, जिस पर सभी वन गूजरों ने एक स्वर में जंगलों से बाहर आने की इच्छा जताते हुए अपने लिए उचित पुनर्वास की मांग की.

अवधेश कौशल कहते हैं, ‘जिन गूजरों का पुनर्वास हो चुका है उनके जीवन स्तर में आए परिवर्तन से सीख लेते हुए इन गूजरों को भी समझ में आने लगा था कि जंगलों से बाहर आकर ही उनकी भावी पीढि़यां समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकती हैं.’ गूजरों की राय जान लेने के बाद हबीबुल्लाह ने तीन अप्रैल 2012 को उत्तराखंड सरकार को एक पत्र लिखा. पत्र में उन्होंने सरकार से इन गूजरों का फौरन पुनर्वास करने और इनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने पर विचार करने की बात लिखी. इस पत्र की एक प्रतिलिपि भारत सरकार के जनजातीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्रालय को भी भेजी गई थी जिसके बाद इस मंत्रालय ने भी उत्तराखंड सरकार से उचित कदम उठाने को कहा. इस पत्र के मिलने के लगभग एक साल बाद मई, 2013 में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजयय बहुगुणा ने वनगूजरों के पुनर्वास के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की बात कही. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनने वाली इस कमेटी को दो महीने में एक रिपोर्ट बनाने को कहा गया. इस रिपोर्ट में गूजरों के पुनर्वास समेत उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाए जाने समेत कई जरूरी पहलुओं को शामिल किया जाना था. इससे अलावा वन गूजरों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने पर उचित फैसला लेने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही. लेकिन इसके बाद एक लंबा दौर यूं ही बीत गया. सरकार के बयानों और आश्वासनों से थक चुके गूजरों ने इसके बाद भी सरकार पर दबाव बनाना जारी रखा. इस बारे में चीला रेंज के गूजर नेता इरशाद बताते हैं, ‘विभिन्न संगठनों एवं मंचों के जरिए हम लगातार सरकार पर दबाव बनाते रहे और अपनी मांग को लेकर अडिग बने रहे.’

इस बीच अल्पसंख्यक आयोग तथा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भी गूजरों के विस्थापन को लेकर चल रही हीलाहवाली पर चिंता जता चुका था. इसके बाद सरकार ने नवंबर, 2013 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में रह रहे वन गूजरों के 228 परिवारों के पुनर्वास को मंजूरी देते हुए एक शासनादेश जारी कर दिया. इस शासनादेश में इन परिवारों को हरिद्वार वन प्रभाग स्थित खानपुर रेंज के शाहमंसूर आरक्षित वन में बसाए जाने की बात कही गई. उस वक्त के अपर सचिव वन एवं पर्यावरण मनोज चंद्रन का कहना था कि इन गूजरों को एक माह में प्लॉट आवंटित कर फोटोयुक्त लैमिनेटड पहचान पत्र व कब्जा प्रमाण पत्र मुहैया करा दिया जाएगा. इस शासनादेश के बाद वनगूजरों के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रहे लोगों की उम्मीदों को एक बार फिर से पंख लग गए.

उत्तराखंड में वन गूजरों की एक बड़ी आबादी आज भी जंगलों में रहती है और दुग्ध बेचकर अपना गुजारा करती है.

लेकिन इस सबके बाद भी गूजरों के पुनर्वास का मुद्दा वहीं रह गया. इस दिशा में चल रही कार्रवाई का सबसे ताजा सूरते हाल तो सरकार की मंशा पर कई तरह के सवाल खड़ा करता नजर आता है. बात इसी साल 22 मार्च की है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वन विभाग के अधिकारियों की एक प्रमुख बैठक हुई. इस बैठक का एकमात्र उद्देश्य राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में बचे रह गए वन गूजरों के परिवारों के पुनर्वास को लेकर निर्णय करना था. लेकिन इस बैठक से निकले नतीजे की जानकारी तो दूर की बात है, यह तक पता नहीं लग सका कि बैठक में किन बातों पर चर्चा की गई.

2013 में उत्तराखंड सरकार ने राजाजी नेशनल पार्क में रह रहे वन गूजरों के 228 परिवारों के पुनर्वास के लिए शासनादेश भी जारी किया, लेकिन गाड़ी फिर अटक गई

इस बारे में सूचना के अधिकार के तहत किए गए एक आवेदन के जवाब में वन विभाग ने जो बताया वह तो हैरान करने वाला है. पीपल फॉर एनिमल संस्था की कार्यकर्ता गौरी मौलेखी द्वारा मांगी गई इस सूचना पर वन एवं पर्यावरण अनुभाग के साथ ही वन विभाग ने अपने जवाब में कहा कि वन गूजरों को लेकर हुई बैठक का कार्यवृत्त मुख्य सचिव कार्यालय तथा वन विभाग के स्तर से तैयार किया जाना था, लेकिन दोनों ही स्तर पर इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस जवाब का सीधा मतलब यह था कि विभाग ने वन गूजरों के पुनर्वास को लेकर उस बैठक में कुछ भी नहीं किया. वन विभाग के इस जवाब से प्रदेश के राज्य सूचना आयोग ने भी खासी नाराजगी जताई थी. गौरी मौलेखी द्वारा आयोग का दरवाजा खटखटाए जाने के बाद इस मामले की सुनवाई कर रहे सूचना आयुक्त प्रभात डबराल ने कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे ‘स्वस्थ प्रशासन के लिहाज से बेहद निराशजनक’ माना.

बहरहाल राजाजी राष्ट्रीय पार्क में रह रहे वन गूजरों के पुनर्वास का मामला पूरी तरह से सरकारी उदासीनता की भेंट चढा हुआ है. यह भी तय है कि अगले कुछ दिनों में भी सरकार का जोर पंचायत चुनावों और विधानसभा के उपचुनावों की तरफ ही लगा रहेगा. इस बीच तहलका द्वारा पूछे जाने पर वन विभाग के उच्च अधिकारी फिर से एक नई योजना बनाने की बात कर चुके हैं. वन विभाग के इस जवाब का आशय यही है कि फिलहाल इन वन गूजरों को जंगलों में ही रहना होगा. बेशक कई लोग इसे वन गूजरों की नियति कह सकते हैं लेकिन मोहंड के पास स्थित जंगल में रहने वाले 78 साल के बुजुर्ग वन गूजर मोहम्मद आलम के शब्दों में कहें तो यह मसला नियति का नहीं बल्कि नीयत का है.

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