इसीलिए कई लोगों को बजट में यूपीए सरकार की झलक भी मिल रही है. हालांकि परेशानी तो तब होनी चाहिए थी जब ऐसा नहीं होता. यदि वर्तमान सरकार ने बिना सोचे-समझे सिर्फ दिखाने के लिए पुरानी सरकार से ज्यादा अलग जाने की कोशिश नहीं की तो इसे राजनीति के सकारात्मक पक्ष की तरह भी देखा जा सकता है. चाहें तो अपनी इस सोच पर हम अपने ऊपर ही हंस सकते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान कही बातों को अक्षरशः लेकर हम रातों-रात बदलाव की नौसिखिया उम्मीद लगाए बैठे थे. अगर हमने एक दिन में चांद पर पहुंचाने वाले चुनावी वादों पर आंख-मूंदकर भरोसा किया तो यह हमारी भी गलती थी. आज अगर हम उन्हीं नारों के गलत आधार पर किसी तर्कसंगत चीज को गलत ठहराते हैं तो यह हमारी एक और गलती होगी. पांच साल चलने की सोच रखने वाली सरकारों के काम करने का तरीका दूसरा होना चाहिए, वैसा नहीं जैसा दिल्ली पर सिर्फ 50 दिन राज करने वाली केजरीवाल सरकार का था.
अगर मानें तो इस बजट को भी अंतरिम माना जा सकता है. सरकार को मिले कम समय की वजह से भी और बजट को मिलने वाले कम समय (आठ महीने) के लिए भी. फिलहाल तो इसमें अगर कुछ बड़ा कहने लायक नहीं है तो कुछ बुरा कहने लायक भी नहीं है. बल्कि कई चीजें ऐसी हैं जो सकारात्मक हैं या ऐसी उम्मीद जगाती हैं. मसलन सरकार ने टैक्स में छूट आदि देकर आम आदमी की बढ़ी हुई क्रय-शक्ति के जरिये अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश की है. और पिछली सरकार की मनरेगा सरीखी योजनाओं को न केवल चालू रखने बल्कि सही मायनों में लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी बनाने की बात भी कही है.
आने वाले समय में, सरकार ने, जो बजट में किया है, करने को कहा है और जो वह बिना कहे करेगी, उस सबके सम्मिलित आधार पर उसके बारे में कोई निष्कर्ष निकालना ज्यादा उचित होगा. केवल इस बजट में लिखे हुए को पढ़ने से निकलने वाले निष्कर्षों की प्रवृत्ति भी बजट की तरह ही अंतरिम से ज्यादा शायद ही कुछ और होगी.
