सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ते हुए आत्मनिर्भर भारत का वर्ष 2022-23 का बजट: ओम माथुर

लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट चौथी बार पेश किया है। बजट में डिजिटल करेंसी शुरू करने, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां, मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरिया समेत अन्य कई बड़े ऐलान भी किए गए है।

भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर ने लोक सभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2022-2023 के आम बजट की सराहना करते हुए कहा कि, “किसानों की गेहूं और धान की फसल के 2.37 लाख करोड़ रुपये का एमएसपी का भुगतान सीधे 163 लाख किसानों के खातों में किया जायेगा। यह बजट आगामी 25 वर्षों के लिए ब्लूप्रिंट है जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

उन्होंने आगे कहा कि, समावेशी विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है जिसमें धान, खरीफ और रबी फसलों के लिए किसान शामिल है जिसके तहत 1 हजार करोड़ एमएलटी धान की खरीद होने से एक करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।”

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को लाभ

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 60 हजार घरों की पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचान की जायेगी। इस योजना के लिए 40 हजार करोड़ रूपये भी दिये जायेंगे जिससे 80 लाख लोगों को घर मिलेगा। साथ ही रक्षा क्षेत्र में 25 प्रतिशत रक्षा रिसर्च के लिए खर्च किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपग्रेड किया जायेगा। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 इन तीनों योजनाओं से महिलाओं और बच्चों को अत्याधिक लाभ मिलेगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर को लाभ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए वर्ष 2022-23 बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए 20 हजार करोड़ के कोष की व्यवस्था की गयी है। साथ ही वर्ष 2022 में 5जी नेटवर्क की शुरुआत भी की जायेगी।

इन सबके साथ ही सरकार ने पेयजल की गंभीर समस्या को देखते हुए ‘हर घर, नल से जल’ योजना के लिए वर्ष 2022-23 में 60 हजार करोड़ रुपये आवंटित किया है जिससे की इस योजना से 5.5 करोड़ घरों को जोड़ा जा सकेगा।

एक राष्ट्र एक पंजीकरण

देश में कहीं भी जीवन यापन और व्यवसाय करने में आसानी के लिए ‘एक राष्ट्र एक पंजीकरण’ योजना की शुरुआत की गई है। अगले तीन वर्षों के दौरान बेहतर क्षमता वाली 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन चलाने की सुविधा भी की गई है।