आगामी आम बजट आने से करीब तीन सप्ताह पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास दर और रोजगार बढ़ाने के लिए उठाए जाने योग्य कदमों पर विचार-विमर्श करने के लिए नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों से मुलाकात करेंगे।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक इस बैठक में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन और सदस्य, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य, अर्थशास्त्री और क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे।
उल्लेखनीय है कि सरकारी अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में देश की विकास दर 6.5 फीसदी रह सकती है, जो चार साल का निचला स्तर है। विकास दर 2016-17 में 7.1 फीसदी रही थी और उससे पिछले वित्त वर्ष में आठ फीसदी थी।
2014-15 में विकास दर 7.5 फीसदी थी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को आम बजट पेश करेंगे। यह 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार का आखिरी बजट होगा।
