प्रधानमंत्री ने हमे बताया कि धारा 370 को रद्द करने जैसा कुछ नहीं होने जा रहा है।
कश्मीर में हाल ही में हुए संसद चुनावों में हसनैन मसूदी सबसे बड़े घातक सिद्ध हुए हैं। उन्होंने महबूबा मुती को उनके ही राजनीतिक गढ़ दक्षिण कश्मीर में हराया। तहलका के साथ साक्षात्कार में मसूदी ने रियाज वानी को बताया कि प्रधानमंत्री ने धारा 370 को निरस्त करने से तीन दिन पहले नेशनल कांफ्रेंस के नेताओं के साथ अपनी बैठक में उन्हें आश्वासन दिया था कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। मसूदी ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्थिति पर राजनीतिक और कानूनी रूप से हमला करेगी।
क्या धारा 370 का खण्डन निर्विवादित तथ्य है?
नहीं यह नही है। सबसे पहले धारा 370 और यह कश्मीर को कैसे मिला इसके बारे में बहुत कुछ दुष्प्रचार है। इसे कश्मीर को अनुदत्त नहीं किया गया और न यह उपहार है। यह एक हिंदू शासक और हिंदू प्रधानमंत्री के बीच का समझौता था। तब कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने कुछ शर्तों पर भारत में शामिल होने का फैसला किया और उन शर्तों को दूसरे पक्ष ने स्वीकार कर लिया और यह एक समझौता हुआ। परिग्रहण की शर्तें धारा 370 में परिलक्षित हुई। यह उस समय दो स्वतंत्र देशों के बीच एक संधि के रूप में था क्योंकि तब जम्मू और कश्मीर स्वतंत्र था इसलिए इसे एक तरफा वापिस नहीं लिया जा सकता। महाराजा ने सब कुछ समर्पण नहीं किया था। उन्होंने नई दिल्ली को केवल तीन विषयों – मुद्रा, रक्षा और संचार पर कानून बनाने की शक्ति दी थी। यह एक और समझौते द्वार पूरक था – 1952 का दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता फिर से दो राज्यों के प्रमुखों के बीच एक ड्राइंग रूम समझौता नहीं था। यह दो सरकारों के बीच समझौता था। यह मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता प्राप्त कश्मीर के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति के बीच था। समझौते को संसद में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर सविधानसभा में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा पेश किया गया था। भारत के अधिकांश लोग इस बात से अवगत नहीं हैं कि जम्मू-कश्मीर के लोग 1952 तक भारत का हिस्सा नहीं थे। वे जम्मू-कश्मीर के नागरिक थे। हमारा नागरिकता कानून अभी भी 1928 में कश्मीर के महाराजा द्वारा बनाया गया कानून है इसलिए आप हितधारकों के साथ किसी तरह का संवाद किए बिना इसे वापस नहीं ले सकते।
यदि हम सरकार के कथन से गुजरते हैं, कि उसने जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को वापस लेने के लिए एक संवैधानिक मार्ग का अनुसरण किया है?
नहीं। यह नहीं है सरकार ने संवैधानिक मार्ग का पालन नहीं किया है। एक राष्ट्रपति शासन में, भारत के राष्ट्रपति मंत्रियों कीे परिषद के सहयोग और सलाह के साथ राज्य के मामलों को चलाते हैं। अब यहाँ राष्ट्रपति शासन में, राष्ट्रपति का कहना है कि उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए राज्यपाल से सहमति मांगी है, जब कि वे स्वयं राज्य का संचालन कर रहे हैं। वह खुद से परामर्श नहीं कर सकते। अनुच्छेद 370 के संदर्भ में, यदि संसद जम्मू या राष्ट्रपति कश्मीर राज्य में एक प्रावधान शुरू करने का फैसला करती है या राष्ट्रपति करता है और यह संवैधानिक प्रावधान रक्षा, विदेशी मामलों और संचार की चार दीवारों के भीतर आता है, तो वह उसे जम्मू और कश्मीर की सरकार के साथ परामर्श करके ही कर सकते हैं।
संघ सरकार आगे बढ़ी और उसने इसे पूरा भी किया है?
हां, उन्होंने ऐसा किया है। मैंने संसद में कहा कि कानून मंत्रालय यहां बैठा है और मैं उनसे पूछता हूं कि क्या इस तरह से चीजें होनी चाहिए। और क्या यह संवैधानिक तरीका था? कोई जवाब नहीं था। धारा 370 पर राष्ट्रपति ने खुद की सहमति मांगी है। यह ऐसी चीज है जो संविधान से अलग है। यह नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में जब संविधान बनाया गया था, तो संविधान सभा ने अनुच्छेद 370 को संसद की संशोधन शक्ति के अधीन बनाने के लिए इसे उचित नहीं ठहराया था। उन्होंने कहा कि संसद की तुलना में यह अधिक पवित्र है, यहां तक कि संसद भी इसमें संशोधन नहीं कर सकती है।
ये अब केवल शब्द मात्र हैं?
नहीं नहीं। चूंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि धारा 370 का हनन नहीं होगा। हमारे लिए, कानूनी मोर्चे पर, यह सवाल अभी भी बचा हुआ है। अब राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बारे में, आप यह कैसे कर सकते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 आपको दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने, किसी राज्य की सीमाएँ खींचने या एक नया राज्य बनाने की शक्ति देता है। शक्ति एक नए राज्य का निर्माण करना है, न कि किसी राज्य का विघटन करना और उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदलना। यहां केंद्र ने ऐसा किया है और राज्य विधानसभा के परामर्श के बिना। इसने गंभीर संवैधानिक मुद्दे पैदा किए हैं और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आधा दर्जन याचिकाएं खारिज नहीं की हैं। इसने इन्हें सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है, इन्हें एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया है और पूरे अभ्यास से संवैधानिक वैधता की जांच करने का निर्णय लिया है। इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मामले की विशेषताओं से संतुष्ट है।
केस दशकों तक खींच सकता है। अस्सी के दशक से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित जेएंडके पुनर्वास विधेयक का उदाहरण लें।
यह सच है। लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखना होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय मामले की संवेदनशीलता के प्रति सजग रहेगा। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि सरकार संवैधानिक औचित्य के कारण अपना फैसला रोक देगी। जब देश की शीर्ष अदालत सरकार के कदम की संवैधानिक वैधता की जांच करने का निर्णय लेती है, तो सरकार को अदालत के निर्णय लेने तक अपने इस कदम के कार्यान्वयन पर रोक लगानी चाहिए।
नेशनल कांफ्रेंस क्या करेगा? क्या आप धारा 970 की बहाली के लिए संघर्ष शुरू करेंगे?
हमने 70 साल के अपने इतिहास में कुछ अजीब देखा। लोगों ने खुद ही अपना कारोबार बंद कर दिया। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रतिरोध किया है। सार्वजनिक परिवहन सडक़ों से हट गया है। इसके लिए किसी ने आह्वान नहीं किया। किसी ने विरोध कैलेंडर नहीं दिया। सभी नेतृत्व को हिरासत में लिया गया है। इस तरह से लोगों ने केंद्र द्वारा किए गए उनके अस्वीकरण को आवाज दी है। हमारी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस लोगों के साथ एक है। हम विशेष दर्जे की बहाली चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ने जो किया है, उसे चुनावों में रद्द किया जाए। हम लैंगिक न्याय, पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थियों, प्रवासियों आदि जैसे सभी मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। हम किसी भी गलत जगह पर सुधार कर सकते हैं। लेकिन हम इस बड़े हमले को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, उन्होंने इमारत को इसकी नींव तक जला दिया है।
आपके संघर्ष की प्रकृति क्या होगी?
बेशक, हमारा संघर्ष शांतिपूर्ण होगा। हमारा मामला नैतिक, संवैधानिक और ऐतिहासिक है। कानून के ढांचे के भीतर, संविधान के ढांचे के भीतर सभी विकल्पों का उपयोग किया जाएगा। हम जो अनिवार्य रूप से मांग करते हैं वह भारतीय संविधान की सर्वोच्चता है। हम संविधान से परे कुछ भी नहीं पूछते हैं। कश्मीर मुद्दे के बाहरी आयाम भी हैं, जो अलग है। लेकिन हमारा संघर्ष संविधान के दायरे में है। हम सभी हितधारकों से पूछते हैं कि कृपया अपने स्वयं के संविधान के वर्चस्व को बनाए रखें। इसने न तो राज्य के लोगों का भला किया है, न ही देश का।
राजनीतिक संघर्ष के अलावा, हमारे संघर्ष का एक और पहलू कानूनी चुनौती है जिसे हम अनुच्छेद 370 को रद्द करने के खिलाफ रख रहे हैं। हर क्षेत्र, धर्म और समुदाय के लोगों द्वारा याचिका दायर की गई है।
डॉ. अब्दुल्ला की अध्यक्षता में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए मुलाकात की थी। पीएम ने तब आपको क्या बताया था?
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से ठीक तीन दिन पहले हम प्रधानमंत्री से मिले थे। हमने उनसे अनुरोध किया कि कृपया जम्मू-कश्मीर को परेशान करने के लिए कुछ न करें। हमने उन्हें बताया कि कश्मीर एक अच्छे पर्यटन सीजन का आनंद ले रहा है और अमरनाथ यात्रा इतनी अच्छी चल रही है।
पीएम ने आपको क्या कहा?
उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम अनावश्यक रूप से इसके बारे में चिंतित थे। जब हमने भारत सरकार द्वारा कश्मीर में किए जा रहे कुछ उपायों की ओर इशारा किया, जैसे कि अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती, तो पीएम ने जवाब दिया कि यह एक नियमित अभ्यास है। उन्होंने कहा कि चूंकि सुरक्षा बल जम्मू-कश्मीर में नौ महीने से पंचायत, शहरी स्थानीय निकायों और संसद चुनावों को आयोजित करने में मदद कर रहे थे, इसलिए उनके लिए फिर से तैयार होने का समय आ गया था। पीएम ने हमें बताया कि सुरक्षा बलों को 23 मई तक ही चले जाना था, लेकिन सरकार ने अमरनाथ यात्रा के लिए सेना को वापस रहने के लिए मना लिया था, और इसीलिए अब उनकी दोबारा तैनाती हो रही है।
डॉ़ साहब और उमर साहब ने पीएम से चुनाव के लिए जाने का आग्रह किया। इसलिए नहीं कि नेशनल कांफ्रेंस सत्ता में रहना चाहता था लेकिन हम चिंतित थे कि राज्यपाल प्रशासन द्वारा कुछ नीतिगत निर्णय लिए जा रहे थे जो लोकतंत्र की अनिवार्यता के अनुरूप नहीं थे। इसलिए, हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे एक निर्वाचित सरकार को जगह दें और ये निर्णय लें। ये सटीक शब्द थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अक्तूबर में ही जम्मू-कश्मीर में चुनाव करा रही थी। उन्होंने कहा कि यह केवल उन खानाबदोशों की वजह से था जिन्हें कश्मीर घाटी से जम्मू जाना था, क्योंकि चुनाव टाल दिए गए थे। प्रधानमंत्री ने बताया कि संसद चुनाव के दौरान सरकार के पास जो सुरक्षा बल उपलब्ध थे, और अगर विधानसभा चुनाव भी साथ होते तो उम्मीदवारों को उचित सुरक्षा नहीं दी जा सकती थी।
क्या आप मानते हैं कि धारा 370 को निरस्त किया जा सकता है?
देखिए, हमारा काम राष्ट्रहित और कश्मीर हित में सब कुछ करना है। हमारा मानना है कि सरकार ने कश्मीर को एक अप्रिय स्थिति में धकेल दिया है। वे जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, वह झूठ के आधार पर अपने निर्णय का विपणन करना है। वे बताते हैं कि जम्मू-कश्मीर देश में सबसे पिछड़ा राज्य है। और यह सभी अन्य राज्यों के बीच विकास में पिछड़ गया। लेकिन तथ्य अन्यथा हैं। वे आँकड़ों से विश्वास करते हैं। हम आधे दूसरे राज्यों से बहुत आगे हैं। हमारे विकास संकेतक बेहतर हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर हमारा प्रति व्यक्ति खर्च बहुत अधिक है। हमारी प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। हमें जीवन की तीन अनिवार्यताओं के साथ समस्या नहीं है: आश्रय, भोजन और पहनने के लिए कपड़े। जम्मू-कश्मीर में एक भी किसान आत्महत्या नहीं करता है। महाराष्ट्र में ऐसी हजारों आत्महत्याएं हुई हैं। हमारा संविधान एकमात्र ऐसा था जिसने खुशहाल बचपन के अधिकार की गारंटी दी। और भाजपा देश के बाकी हिस्सों को बताती है कि जम्मू-कश्मीर में कोई चाइल्डकेयर नहीं था। हमारे यहां किशोर न्याय अधिनियम था। हमारे पास महिला विकास आयोग है। जम्मू और कश्मीर में सबसे कम लिंग पक्षपात हैं। हमारे पास अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में 12 फीसद आरक्षण है, अनुसूचित जातियों के पक्ष में 10 फीसद आरक्षण है और आरक्षित पिछड़े क्षेत्रों और अन्य श्रेणियों के मामले में 20 फीसद है। वे कहते हैं कि हमारे पास सूचना का अधिकार कानून नहीं है। हमारे पास है। और किसी भी अन्य राज्य के विपरीत हमारे पास एक दशक से अधिक समय तक जवाबदेही आयोग है। अन्य राज्य अभी भी लोकपाल के लिए लड़ रहे हैं। वे क्षेत्रीय असंतुलन का रोना रोते हैं। जम्मू और कश्मीर में कोई क्षेत्रीय असंतुलन नहीं है। हमने लद्दाख क्षेत्र को राजकोषीय और राजनीतिक स्वायत्तता दी। हमारे पास वहां एक स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद थी। हमारे पास पांच लाख से कम लोगों के लिए लद्दाख में एक विश्वविद्यालय है। और हमारा संविधान मुसलमानों का नहीं था। हमारे पास इसके एक निर्माता के रूप में कौशक बकुला, के डी सेठी और गिरधारी लाल डोगरा अन्य थे।
लेकिन इन तथ्यों को बताते हुए सरकार को इस निर्णय को रद्द करने के लिए राजी नहीं किया गया?
मुझे एक मौका दिखता है। क्या आप लोगों द्वारा किए जा रहे प्रतिरोध को नहीं देखते हैं। अब दो महीने से अधिक समय से, लोगों ने अपने कारोबार को बंद कर दिया है। घाटी के आठ मिलियन लोग शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल बंद हैं। सूचना नाकाबंदी है। किसी ने लोगों को विरोध करने के लिए नहीं कहा है लेकिन वे अभी भी कर रहे हैं। भाजपा इसके बारे में क्या कर रही है। वे झूठ बोल रहे हैं और इसे कम कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कश्मीर में एक भी गोली नहीं चलाई गई और कोई भी मारा नहीं गया। इस दावे की संदिग्ध प्रकृति के अलावा, वे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक गोलियां नहीं चलाई जाती और लोग नहीं मर जाते, तब तक कोई भी प्रतिरोध वैध नहीं है। और जब तक वहां पथराव न हो। जो लोग कहते हैं कि वे गांधी से प्रेरित हैं, जो गांधी की वकालत करते थे। वे हिंसा का सहारा लेने के लिए लोगों को संदेश देना चाहते हैं।
डॉ़ फारूक अब्दुल्ला ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान आपसे पहली बार मुलाकात के दौरान क्या कहा था?
मैं उनके आत्मविश्वास के स्तर को देखकर हैरान था। वह अनजान थे। इसमें कोई शक नहीं, वह आहत महसूस करते थे। वह हैरान थे कि केंद्र सरकार इस हद तक कैसे जा सकती है। वह वह व्यक्ति थे जो केंद्रीय मंत्री, तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, और जिन्हें 1994 में नरसिंह राव सरकार द्वारा वाजपेयी के साथ जिनेवा में कश्मीर में देश के मानवाधिकार रिकॉर्ड की रक्षा करने का अनुरोध किया गया था। और वह अब नजरबंदी में है क्योंकि वह सार्वजनिक रूप से अशांति पैदा करता है।
कश्मीर में ऐसी अफवाहें हैं कि उन्होंने आपसे कहा कि कश्मीर में संघर्ष 1931 से फिर से शुरू होना है?
मुझे याद नहीं है कि क्या उन्होंने ऐसा कहा है लेकिन अनिवार्य रूप से हमें लगता है कि हमें 1931 में धकेल दिया गया है। अचानक, बिना किसी कारण या औचित्य के, बिना किसी तर्क के हमें अपनी पहचान से अलग कर दिया गया, हमारी स्वायत्तता छीन ली गई। हमारी क्षेत्रीय अखंडता खत्म हो गई है। हमने अपना संविधान खो दिया है। हमने अपना झंडा गाड़ दिया है। हमने अपना इतिहास खो दिया है। 5000 साल पुराना इतिहास वाला कश्मीर एक नगरपालिका में सिमट गया है। देखिए हमारे साथ क्या किया गया है। यह हमला कितना गंभीर है।
यहां के लोग अब जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बारे में पागल हैं। क्या आप भी भयभीत हैं?
उन्होंने अपने वास्तविक उद्देश्य का कोई रहस्य नहीं बनाया है। उन्होंने समाधान के बारे में बात की है। इसलिए, यहां के लोग वास्तव में चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि यह एक भयानक अंत की शुरुआत हो सकती है। कश्मीर विवाद का अंत धारा 370 के निरस्तीकरण से हो जाएगा, लोगों को ऐसा नहीं लगता।
