ठाकरे सरकार

उद्धव, ठाकरे परिवार से पहले सीएम, ६ मंत्रियों ने भी ली शपथ

पिछले दो हफ्ते की जद्दोजहद के बाद आखिर गुरूवार को महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय लिखते हुए ठाकरे परिवार से पहला सदस्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। उद्धव ठाकरे, जो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, ने शाम ६.४५ बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शिव सेना के २, एनसीपी के २ और कांग्रेस के २ मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ के बाद आठ बजे केबिनेट बैठक है जिसमें किसानों की कर्जमाफी की घोषणा हो सकती है। राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

उद्धव प्रदेश के १८वें मुख्यमंत्री बने हैं और महाराष्ट्र के इतिहास में मुंबई शहर से दूसरे सीएम बने हैं। शिव सेना के २, एनसीपी के २ और कांग्रेस के २ मंत्रियों ने भी शपथ ली।

शिव सेना-एनसीपी-कांग्रेस की विकास आघाड़ी सरकार वमन एकनाथ शिंदे और सुभाष देसाई (शिव सेना), जयंत पाटिल (एनसीपी), छगन भुजबल (एनसीपी),  बालासाहेब थोरात (कांग्रेस) और नितिन राउत (कांग्रेस) ने भी मंत्री पद की शपथ ली। कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता, भाजपा की तरफ से पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शपथ समारोह में उपस्थित थे। शपथ के बाद आठ बजे केबिनेट बैठक है जिसमें किसानों की कर्जमाफी की घोषणा हो सकती है।

नई विकास आघाड़ी सरकार की घोषणा में मुख्य बातों में किसान से जुड़ी हैं – असामयिक बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान से राहत के लिए किसानों को तुरंत सहायता, किसानों के लिए तुरंत कर्ज माफी, किसानों का फसल नुकसान की तुरंत भरपाई के लिए फसल बीमा योजना में आवश्यक बदलाव, किसानों को उनकी फसल उत्पाद के लिए मेहनत के अनुसार उचित कीमत दिलाना और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की सतत आपूर्ति के लिए जरूरी कदम उठाना।

युवाओं के लिए – युवाओं को रोजगार देने के लिए खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को फैलोशिप दी जाएगी,  स्थानीय युवाओं को नौकरियों में 80 फीसदी आरक्षण देने के लिए कानून बनाया जाएगा।

महिला – महिला सुरक्षा नई सरकार की प्राथमिकता में रहेगा, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, शहरों और जिला मुख्यालयों में वर्किंग वूमन हॉस्टल बनाए जाएंगे, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकों के मानदेय और सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी, महिला शक्तिकरण के उद्देश्य के लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया जाएगा।

शिक्षा – राज्य में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए सभी प्रयास किए जाएगा, कृषि मजदूरों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को ब्याज मुक्त शिक्षा लोन दिया जाएगा।

शहरी विकास – मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में सड़कों में सुधार किया जाएगा,  नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगमों में सड़कों की क्वालिटी सुधारने के लिए अलग से वित्तीय प्रावधान किया जाएगा, स्लम पुनर्वास कार्यक्रम के तहत मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में 300 वर्गफुट की बजाए 500 वर्गफुट कारपेट एरिया वाले किराए के घर मुफ्त में दिए जाएंगे।

स्वास्थ्य – गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए तालुका स्तर पर 1 रुपए क्लीनिक खोला जाएगा, चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी जिलों में सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे,  राज्य के सभी नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराया जाएगा।

उद्योग – राज्य में नई इंडस्ट्री और निवेशक लाने के लिए सभी संभव छूट प्रदान की जाएंगी, साथ ही सभी प्रकार की मंजूरियों को आसान बनाया जाएगा, इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में नया निवेश लुभाने के लिए पॉलिसी में आवश्यक सुधार किया जाएगा।

अन्य – वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, फूड एंड ड्रग रेगुलेशन का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी और आम आदमी को राज्य में १०  रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।