जनरल कैटिगरी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 10 फीसदी रिजर्वेशन को महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट की मंजूरी मिल गई है।
जिसके चलते अब सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फ़ीसदी रिजर्वेशन देने का संवैधानिक प्रावधान अमल में आ गया है। महाराष्ट्र सातवां राज्य है जिसने इस क़ानून पर अमल किया है। इसके पहले गुजरात, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड ,तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश लागू कर चुके हैं। इस कानून के चलते ब्राह्मण, ठाकूर, भूमिहार, कायस्थ, बनिया, जाट और गुजर समाज को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा।
