गैंगस्टर विकास दुबे कांड में सुप्रीम कोर्ट बनाएगा नया न्यायिक आयोग

कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों की पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की अदालत की निगरानी में जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि वह एक नए न्यायिक आयोग का गठन करेगा।
शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच टीम का नाम सौंप दिया है। इसमें पूर्व न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बीएस चौहान और पूर्व डीजीपी के तौर पर केएल गुप्ता का नाम प्रस्तावित किया गया है।
यूपी सरकार की ओर से कहा है कि पूर्व न्यायाधीश चौहान इस समिति का हिस्सा बनने की सहमति दी। वहीं, सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पैनल उन परिस्थितियों की भी जांच करेगा जिनके तहत गैंगस्टर विकास दुबे को जमानत पर रिहा किया गया था।
दूसरी तरफ, कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि यूपी पुलिस मुठभेड़ का सहारा न लें। पिछली सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की थी जिससे मुख्यमंत्री योगी भी घेरे में आ सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि जांच में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के उन बयानों को भी शामिल करें जिसमें दोनों ने संकेत दिया था कि विकास दुबे जैसों को निपटा दिया जाएगा।