कोरोना लॉक डाउन को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्कर्स, ग्रामीण-शहरी गरीबों आदि के लिए १.७० लाख करोड़ का ऐलान किया है। प्रभावित लोगों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर होगा। पीएम गरीब कल्याण योजना से लोगों की मदद के लिए इस पैकेज का ऐलान किया गया है। यह राहत तत्काल रूप से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गयी है।
उन्होंने कहा कि यदि कोइ दुर्घटना किसी के साथ घटती है तो ज़मीन पर काम कर रहे कर्मियों के लिए ५० लाख मेडिकल बीमा दिया जाएगा। ऐसे २० लाख कर्मी इस लाभ के तहत आएंगे।
सीतारमण और अनुराग ठाकुर ने साझी प्रेस कांफ्रेंस में ऐलान किया। कहा कि हम नहीं चाहते कोइ भूखा रहे। लोगों के पास भी कुछ पैसा हाथ में रहे इसकी भी कोशिश हम कर रहे हैं। फ्रंटलाइन जनसेवकों की प्रंशसा की और कहा वे आशा वर्कर्स, पैरा मेडिक्स, डाक्टर, सफाई कर्मचारी, तकनीशियन आदि की तारीफ़ की।
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ८० करोड़ लोगों को ५ किलो चावल और आटा प्रति व्यक्ति नहीं अगले टीम महीने तक फ्री में दिया जाएगा। इसके अलावा एक किलो दाल ही दी जाएगी। यह इलाके में इस्तेमाल के हिसाब से उनकी पसंद के हिसाब से देंगे। दो किश्तों में ले सकते हैं। यह सारा अनाज जो पहले से पीडीएफ में मिल रहा है, उसके अलावा होगा।
उन्होंने कहा कि मनरेगा, विधवा, दिव्यांग, महिला, किसानों को भी मदद दी जाएगी। अन्नदाता के लिए भी राहत मिलेगी। इससे ८.७० करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। उनके खाते में २००० रूपये की किश्त खाते में पहली अप्रैल को दाल दी जाएगी। मनरेगा में वेतन बढ़ाया गया है। मनरेगा वर्कर को दिहाड़ी १८२ से २०२ रूपये कर दी गयी है। करीब ५ करोड़ वर्कर को इसका लाभ होगा।
बुजुर्ग गरीब लोगों को (६० साल से ऊपर) को एकमुश्त १००० रूपये दो किश्तों में मिलेगा। इससे ३ करोड़ गरीब वरिष्ठों को लाभ मिलेगा। इसमें दिव्यांग और महिला शामिल हैं। सीधा डीबीडी के जरिये लाभार्थी के खाते में जाएगा।
इसके अलावा करीब साढ़े २० करोड़ महिला जो जनधन खाते से जुड़ी हैं, उन महिलाओं को ५०० रूपये हर महीने अगले तीन महीने तक मिलेंगे। सीधे खाते में डाला जाएगा।
उज्ज्वला योजना के तहत ८.३ करोड़ बीपीएल परिवारों की महिलाओं को तीन महीने तक ३ सिलेंडर फ्री दिए जायेंगे। पीएम गरीब कल्याण योजना में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए भी घोषणा की गयी है। दीनदयाल योजना में २० लाख रूपये कर्ज ले सकते सकते हैं जो पहले १० लाख रूपये थी।
संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पीएफ का सारा मासिक जमा पैसा (शेयर) १२ प्रतिशत कर्मचारी और १२ प्रतिशत नियोक्ता का (कुल २४ फीसदी) सरकार जमा करेगी। यह उन संस्थानों के लिए है जिनके १०० से ज्यादा कर्मी हैं और जिनके कर्मी मासिक १,००० रूपये से कम वेतन पाते हैं। इससे ८० लाख कर्मियों को लाभ होगा। इसके अलावा ४.८ करोड़ वर्कर जो ईपीएफ में हैं उन्हें तीन महीने का वेतन या जमा का ७५ फीसदी धन निकाल सकते हैं।
बिहार में १०० करोड़
उधर बिहार सरकार ने १०० करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है जबकि दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल ने कहा है कि जरूरी वस्तुएं ले जाने वालों को कर्फ्यू पास न होने पर भी जाने दिया जाएगा।
