किसानों के आगे झुकी खट्टर सरकार, करनाल लाठीचार्ज की होगी न्यायिक जांच, दो परिजनों को मिलेगी नौकरी

हरियाणा सरकार ने किसानों के आगे झुकते हुए किसानों पर 28 अगस्त को हुए पुलिस लाठीचार्ज न्यायिक जांच करवाने की किसानों की मांग मान ली है, जिसमें कई किसान लहूलुहान हो गए थे, जबकि एक की बाद में मौत हो गयी थी। इस दौरान आरोपी आईएएस अधिकारी एसडीएम आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। किसानों और प्रशासन के बीच आज हुए समझौते के मुताबिक लाठीचार्ज के बाद जान गंवाने वाले किसान के परिवार में दो लोगों को एक हफ्ते के भीतर सरकारी नौकरी दी जाएगी।
दोनों पक्षों ने अब से कुछ देर पहले एक साझा प्रेस कांफ्रेंस करके इस समझौते की जानकारी दी। प्रेस कांफ्रेंस में प्रशासनिक अधिकारी और हरियाणा के किसान नेता चढूनी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में दोनों पक्षों की बातचीत के   बाद यह फैसले किये गए हैं।
लाठीचार्ज की न्यायिक जांच सेवानिवृत्त जज करेंगे जज करेंगे।  इस दौरान आरोपी आईएएस अधिकारी एसडीएम आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। किसानों और प्रशासन के बीच आज हुए समझौते के मुताबिक लाठीचार्ज के बाद जान गंवाने वाले किसान के परिवार में दो लोगों को  एक हफ्ते के भीतर सरकारी नौकरी दी जाएगी।
इस समझौते के आधार पर किसान अपना बेमियादी आंदोलन ख़त्म करके धरना  उठा लेंगे। वे करनाल की किसान महापंचायत के बाद से धरने पर हैं।