आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे की चर्चा के बीच बुधवार को मोदी सरकार ने आरबीआई की स्वायतता को लेकर ब्यान जारी किया है। इस ब्यान में सरकार के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि एक्ट के तहत इस केंद्रीय बैंक की स्वायत्ता सुरक्षित रहेगी।
वित्त मंत्रालय ने इस ब्यान में एक तरह से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के ब्यान पर नाराजगी भी जाहिर की है और कहा है कि आरबीआई के साथ बातचीत का हर मामला सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। सिर्फ अंतिम फैसला ही सार्वजनिक किया जाएगा। ऐसी चर्चा रही है कि सरकार ने आरबीआई एक्ट के तहत सेक्शन -७ का इस्तेमाल किया है। आचार्य ने आरबीआई की स्वायत्तता को लेकर सरकार पर हमला किया था।
आरबीआई ऐक्ट, १९३४ के तहत सेक्शन-७ केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह पब्लिक इंटरेस्ट के लिए समय समय पर सेंट्रल बैंक को निर्देशन दे सकती है। वहीं, सरकार के निर्देशन को आरबीआई मानने से इनकार नहीं कर सकती है। बता दें कि अबतक आरबीआई के ८३ साल के इतिहास में सेक्शन ७ का इस्तेमाल नहीं किया गया था। माना जा रहा है कि आगे सरकार और आरबीआई के बीच विवाद और बढ़ सकता है।
राफेल, सीबीआई में खटपट के बाद अब आरबीआई का मसला सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। संबैधानिक संस्थाओं पर ”दवाब” का आरोप कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहले से ही मोदी सरकार पर लगते रहे हैँ।
